Ghaziabad News: ऑर्बिटल रेल परियोजना से बदल जाएगी एनसीआर की सूरत
Ghaziabad News: मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के दौरान ऑर्बिटल रेल परियोजना का ड्राफ्ट पेश किया जाना था। जल्द ही इस योजना को हरी झंडी मिलेगी।;
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Ghaziabad News: ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के समानांतर ऑर्बिटल रेल चलाने की योजना को लेकर बैठक फिलहाल टल गई है। यह जानकारी जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के दौरान ऑर्बिटल रेल परियोजना का ड्राफ्ट पेश किया जाना था। उम्मीद जताई जा रही थी कि बैठक के दौरान फिजिबिलिटी स्टडी के आधार पर डीपीआर तैयार करने के आदेश को हरी झंडी मिलेगी।
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने किया प्रस्ताव पारित
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के समानांतर ऑर्बिटल रेल चलाने की योजना है। दिल्ली के चारों तरफ ऑर्बिटल रेल का संचालन किया जाने को लेकर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इसका प्रस्ताव तैयार किया था। इसका उद्देश्य एनसीआर की सड़कों से ट्रैफिक के दबाव को कम करना और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी अधिक समय लगता है उससे कम समय में पंहुचा जा सकें।
दिल्ली, हरियाणा और यूपी को जोड़ने की है पूरी योजना
ऑर्बिटल रेल परियोजना के द्वारा दिल्ली, हरियाणा और यूपी को जोड़ने की पूरी योजना तैयार की गयी है। इसके तहत एक भाग का निर्माण हरियाणा सरकार द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार कर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है। हरियाणा में बनाए जाने वाले ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को सोनीपत से मानेसर से होते हुए पलवल तक वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के समानांतर बनेगा। करीब 126 किलोमीटर लंबे इस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण में 5618 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। हरियाणा में इस योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। जबकि यूपी में इस दिशा में अभी शुरुआती दौर का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। हरियाणा सरकार का तर्क है कि जब तक उत्तर प्रदेश में इसका दूसरा भाग नहीं बनाया जाता तब तक हरियाणा को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसको लेकर जीडीए और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ लखनऊ में प्रमुख सचिव के साथ बैठक होनी थी। जीडीए सचिव बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ भी पहुंच गए लेकिन ऐन मौके पर ये बैठक किसी कारणवश रदद कर दी गई। माना जा रहा है कि जल्द ही यह बैठक आयोजित की जाएगी और इस योजना को हरी झंडी मिलेगी।