Gorakhpur: एक लाख परिवारों को बढ़े हाउस टैक्स से मिलेगी राहत, अब इतना टैक्स ही देना होगा

Gorakhpur News: मेयर डॉ.मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि, 'जिस तिथि से करदाताओं को नोटिस उपलब्ध करायी गयी है। उस वित्तीय वर्ष से ही कर की वसूली करने का निर्णय हुआ है।

Update: 2023-12-05 15:17 GMT

नगर निगम गोरखपुर की कार्यकारिणी बैठक (Social Media) 

Gorakhpur News: नगर निगम गोरखपुर की कार्यकारिणी बैठक में महापौर डॉ.मंगलेश श्रीवास्तव (Mayor Dr.Manglesh Srivastava) की अध्यक्षता में हुई बैठक में नागरिकों के हित में राहत भरा निर्णय लिया गया। लाखों रुपए टैक्स का नोटिस पाने वाले भवन स्वामियों को अब नोटिस पहुंचने की तारीख से ही हाउस टैक्स देना होगा। इसके साथ गलत सर्वे से जिन्हें लाखों रुपये हाउस टैक्स का नोटिस थमा दिया गया है, उनकी शिकायतों का जल्द निस्तारण होगा।

जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) से हुए सर्वे के बाद गोरखपुर महानगर में अब तक 80 हजार 895 नई संपत्ति मिल चुकी है। साथ ही, 60 हजार से ज्यादा भवनों का कर बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले दी गई नोटिस पर बवाल के बाद नोटिस को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन, इसका जिन्न फिर बाहर आ गया है।

46 वार्डों में सर्वे का काम हुआ पूरा

वर्तमान में 80 वार्डों में से 46 वार्डों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इनमें अब तक कुल एक लाख 82 हजार 449 मकान मिल चुके हैं। अभी 13 वार्डों में सर्वे का काम चल रहा है और 10 में अब तक सर्वे शुरू ही नहीं हो सका है। डॉ.मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि, 'जिस तिथि से करदाताओं को नोटिस उपलब्ध करायी गयी है। उस वित्तीय वर्ष से ही कर की वसूली करने का निर्णय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-2022, 2022-23 के गृहकर, जलकर एवं सीवर कर को निर्धारित करते हुए शासन को स्थिति से अवगत कराया जाएगा। जैसा दिशा-निर्देश प्राप्त होता है तो उस अनुसार कार्यवाही की जाएगी।'

प्रत्येक वार्डो में 5-5 पथ प्रकाश बिन्दु लगाये जाएंगे

कार्यकारिणी बैठक में अपर नगर आयुक्त/प्रभारी अधिकारी पथ प्रकाश द्वारा समस्त वार्डो में लगाये गये पथ प्रकाश बिंदुओं की सूची मुहैया कराने का निर्देश महापौर ने दिया। इसके साथ ही प्रत्येक वार्ड में 5-5 स्ट्रीट लाइट देने पर सहमति बनी। निर्णय हुआ कि कर निर्धारण से सम्बन्धित नियमावली भी शीघ्र आनलाईन कर दी जाएगी।

सीवर लाइन बने तब कालोनी होगी ट्रांसफर

वर्षों से जीडीए की कालोनियां नगर निगम को ट्रांसफर नहीं हो रही है। कार्यकारिणी ने एक बार फिर पेंच फंसा दिया है। निर्णय हुआ कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण जिन कालोनियों को हैंडओवर किया जा रहा है उनमें कुछ ऐसी कालोनी है जहां सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं की गयी है। जीडीए उपाध्यक्ष को सीवर लाइन की व्यवस्था किये जाने के लिए पत्र भेजा जाएगा।

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