Gorakhpur News: पीएम अवास के लिए ‘गरीबों’ ने डकार लिए 5 करोड़, अब मोबाइल भी नहीं उठा रहे

Gorakhpur News: शहरी क्षेत्रों के लिए पीएम आवास योजना (शहरी) का पहला फेज 31 मार्च को ही पूरा हो चुका है। योजना के तहत नगर निगम और 11 नगर पंचायतों में कुल 50,420 लाभार्थियों में से 535 ऐसे हैं, जिन्होंने एक से दो किस्त ले ली, लेकिन मकान नहीं बनवाया। 5 करोड़ से अधिक की राशि इन लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी हैं, लेकिन अब ये न फोन उठा रहे हैं, न ही डूडा के नोटिसों का जवाब दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अब आरसी जारी करने की तैयारी हैं।

पीएम आवास के लिए लाभार्थियों को तीन किस्त में 2.5 लाख रुपये पक्का मकान के लिए दिया जाता है। पहली किस्त के रूप में 50 हजार, दूसरी किस्त में 1.5 लाख और अंतिम किस्त के रूप में 50 हजार रुपये की राशि खाते में भेजी जाती है। जिन 535 लाभार्थियों ने मकान नहीं बनवाया है, उनमें से ज्यादातर को दो किस्त यानी दो लाख रुपये भेजे जा चुके हैं।

दिलचस्प यह है कि जियो टैगिंग के चलते लाभार्थी विभाग की निगरानी में हैं, लेकिन ये कार्रवाई को लेकर बेपरवाह हैं। पार्षद या सभासद भी वोट बैंक के चक्कर में रूचि नहीं दिखाते हैं। साल की शुरूआत में विभाग ने 225 लाभार्थियों का रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दिया था। जिसके बाद भी कोई हलचल नहीं दिखी। डूडा के परियोजना अधिकारी विकास सिंह अनुदान लेकर मकान नहीं बनवाने वालों के खिलाफ आरसी जारी कर रिकवरी प्रक्रिया में है। विभाग चाहता है कि रिकवरी की नौबत न आए और लाभार्थी समय रहते निर्माण पूरा करा लें। तमाम ऐसे होते हैं, जो आरसी जारी होने के बाद निर्माण पूरा कराने की फोटो लेकर आते हैं। देरी की जायज वजह मिले, तो उनकी मदद भी हो सकती है।

नगर पंचायतों में डिफाल्टरों की सूची चस्पा

नगर निगम से लेकर नगर पंचायतों में रकम लेने के बाद भी मकान नहीं बनवाने वालों की सूची चस्पा की गई है। उनसे अपील की गई है कि मिली अनुदान धनराशि के सापेक्ष अपने आवास का निर्माण शीघ्र पूर्ण करा लें। लेकिन लाभार्थी कोई रूचि नहीं दिखा रहे हैं।