Hapur News: आप नेता संजय सिंह पहुंचे हापुड़, वकीलों का किया समर्थन, कहा- तब संसद में उठाएंगे मुद्दा
Hapur News: संजय सिंह ने कहा कि सांसदी बहाल होने पर पार्लियामेंट में वकीलों का मुद्दा उठाया जाएगा। वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में वीडियो के आधार पर आरोपी पुलिसकर्मियों व अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
Hapur News: प्रदर्शन के दौरान वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला पूरे प्रदेश में तूल पकड़ चुका है। वकीलों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हापुड़ पहुंचे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता को न्याय दिलाने वालों पर लाठीचार्ज निंदनीय है।
वीडियो के आधार पर हो कार्रवाई
संजय सिंह ने कहा कि सांसदी बहाल होने पर पार्लियामेंट में वकीलों का मुद्दा उठाया जाएगा। वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में वीडियो के आधार पर आरोपी पुलिसकर्मियों व अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हापुड़ में कचहरी के बाहर धरने दे रहे वकीलों से बातचीत करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि वकीलों को ही न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।
हापुड़ में बिजली बकायदारों को अब ऊर्जा निगम के अधिकारी करेंगे फोन
यूपी के जनपद हापुड़ में अब बड़े बकायेदारों को बिजली का बिल जमा करने को लेकर ऊर्जा निगम के अधिकारी फोन करेंगे। 50 हजार से अधिक बकाए पर अधिशासी अभियंता खुद उपभोक्ताओं से बिल जमा करने को कहेंगे। हर अभियंता को 30 उपभोक्ताओं को फोन करने का जिम्मा दिया गया है।
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30 सितंबर तक चलेगा अभियान
बिजली अधिकारियों को आदेश का पालन न करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आदेश मिलने के बाद से अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जो 30 सितंबर तक जारी रहेगी। अधिशासी अभियंता आनंद गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक, फ़ोन घुमाओ अभियान चलाकर बकायेदारों से सपर्क करना है।
बकाएदारों की सारी डिटेल्स रखेंगे अधिकारी
इस दौरान अगर उनके बिल में गड़बड़ी मिले तो इसे भी अभियंता खुद अपनी निगरानी में ठीक कराएंगे। इसके लिए अलग-अलग पदों पर जिम्मदारी भी तय की गई है। डिवीजन क्षेत्र में करीब 30 हजार से अधिक बकायेदारों को डिवीजन के सभी अधिकारी, जिसमें अधिशासी अभियंता, एसडीओ, अवर अभियंता व एसडीओ से लेकर जेई को 30 उपभोक्ताओं को फोन करने का लक्ष्य है। सभी जिम्मदारां को उपभोक्ताओं का नाम, फोन नंबर, कनेक्शन की क्षमता, भार के अलावा अन्य जानकारी भरनी है। उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त होने के बाद ही विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई 30 सितंबर तक की जाएगी।