संविदा कर्मियों की भर्ती पर राज्य सरकार से जानकारी तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों की 2015 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया की स्थिति की राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।

Update: 2019-04-10 15:12 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों की 2015 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया की स्थिति की राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।

मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक चैधरी की खंडपीठ ने अम्बेडकर नगर के निवासी सरवर हुसैन की विशेष अपील पर दिया है।

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अपीलार्थी अधिवक्ता का कहना है कि याची ने जौनपुर जिले की भर्ती में आवेदन दिया। 16 मई 2015 को भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई किन्तु परिणाम घोषित नहीं हुआ तो याचिका दाखिल की। कोर्ट ने दाखिले में देरी के आधार पर याचिका खारिज कर दी जिसे अपील में चुनौती दी गयी है।

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याची का कहना है कि चयन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए याचिका देरी से दाखिल नही की गयी है। पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्वास्थ्य समिति भर्ती कर रही है। अभी भी परिणाम घोषित नहीं किया गया है। सरकारी वकील ने कोर्ट से समय मांगा। अपील की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

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