Kanpur Dehat News: मुख्य विकास अधिकारी ने की 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा, दिए निर्देश

Kanpur Dehat News: जनपद के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन० ने बैठक में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किये जा रहे आवास प्लस के सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायतों में आवास प्लस सर्वेक्षण कार्य में लगाये गए सर्वेक्षणकर्ताओं के रूप में सर्वे हेतु लगाये गए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से वर्तमान के सर्वेक्षण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि जांच में यदि पाया जाता है कि जीरो-पावर्टी का लाभार्थी आवास के लिए पात्र हैं और सर्वे में उसका नाम शामिल नहीं हैं तो संबंधित सर्वेयर उत्तरदायी होगें।

नाम जुड़वाने के लिए सरकार ने अब एक और मौका

प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहे पात्र परिवारों को अपना नाम जुड़वाने के लिए सरकार ने अब एक और मौका दिया है। पात्र परिवारों के मौजूदा आवास व प्रस्तावित स्थल की जिओ टैग फोटो व अन्य जानकारी आवास प्लस एप पर अपलोड करना है। इसमें ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जिनके पास आवास नहीं है और बाद में उन्हें राशि दी जाएगी। शासन की जो गाइडलाइन है उसी के आधार पर सर्वे कर लाभार्थियों को आवास लाभ दिया जाएगा।

सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही बर्दास्त नहीं

जो लाभार्थी आवास के लिए पात्र हैं और किन्ही कारणों से सर्वे नहीं हो पा रहा है वे सर्वेयर व्यक्तिगत रूप से जिले स्तर पर वार्ता करके समस्या का समाधान करा सकते हैं उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में चल रहे सर्वेक्षण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सम्बंधित खंड विकास अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन ग्राम पंचायतों का दौरा कर सर्वे का स्थलीय सत्यापन करें।

मुख्य विकास अधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि सर्वेयर लाभार्थी परिवारों की स्पष्ट जानकारी लें। जीरो प्रॉपर्टी वाले, विधवा, दिव्यांगजन महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाए एवं विभिन्न माध्यमों यथा जनता द र्शन व आई.जी.आर.एस. आदि माध्यमों से पूर्व में प्राप्त शिकायतों में जिनमें उन्हें पात्र दर्शाया गया था परन्तु सर्वेक्षण की कार्यवयी प्रारम्भ न होने के कारण उन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सके था, ऐसे व्यक्ति भी यदि वर्तमान में पात्र हैं तो उन्हें भी सर्वे में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर लिया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई लाभार्थी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा तो नहीं कर रहा है इसकी पुष्टि स्वयं राजस्व लेखपाल से करने को कहा गया है।

बैठक में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे

वहीं सर्वेक्षण कार्य में लगाये गए सर्वेयर जिनमे पशुपालन विभाग के पशुधन प्रसार अधिकारी, नलकूप विभाग से नलकूप चालकों, लघु सिचाई के बोरिंग टेकनिशियन जिनकी प्रगति अत्यधिक ही कम थी उनका वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के निर्देश सम्बंधित अधिकारीयों को दिए उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि "यदि किसी ग्राम पंचायत या विकास खंड में अपात्र व्यक्तियों के सर्वे की जानकारी मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी पात्र आवासविहीन परिवार सर्वे से छूट न जाए। बैठक में परियोजना निदेशक वीरेंद्र सिंह एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। "