लखनऊ: राज्य सरकार ने लैकफेड घेाटाला मामले में बसपा सरकार के चार पूर्व मंत्रियों को बरी करने के खिलाफ गुरुवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने यह चुनौती सत्रह महीने बाद अपील दायर कर के दी है। हाईकोर्ट ने काल बाधित उक्त अपील पर चारों पूर्व मंत्रियों को नेाटिस जारी कर उनसे अपील पर सुनवाई के बाबत पूछा है।
देर से अपील
-हाईकोर्ट ने देर से दायर अपील पर पूर्व मंत्रियों से पूछा है कि क्या देर से सही पर उसे मेरिट पर सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया जाए।
-ये चार मंत्री है- बादशाह सिंह, रंगनाथ मिश्रा, चंद्रदेव राम यादव और बाबू सिंह कुशवाहा।
-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष कोर्ट के जज लल्लू सिंह ने इन चारों पूर्व मंत्रियों को लैकफेड घोटाले में संदेह का लाभ देते हुए फरवरी 2015 में बरी कर दिया था।
-सरकार की ओर से इस आदेश को चुनौती दी गयी जिस पर कोर्ट ने चारों पूर्व मंत्रियों सहित कुल तेरह विपक्षीगणों को नेाटिस जारी किया है।
-कोर्ट ने इनसे छह हफ्ते में जवाब मांगा है।
-यह आदेश जस्टिस एसवीएस राठौर और जस्टिस एके श्रीवास्तव द्वितीय की बेंच ने पारित किया।