गोरखपुर में जल्द स्थापित होगा लॉजिस्टिक और प्लास्टिक पार्क, जानें इसकी खासियत

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखपुर प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर बन रहा है। गोरखपुर को अब दो नई सौगातें और मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जंगल कौड़िया-जगदीशपुर फोरलेन पर लॉजिस्टिक पार्क और सहजनवा में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की कवायद तेज हो गई है।

जंगल कौड़िया से जगदीशपुर के बीच प्रस्तावित फोरलेन पर लॉजिस्टिक पार्क स्थापित होगा। जिससे नेपाल, बिहार से लेकर पूर्वांचल को कच्चे माल की उपलब्धता समय से होगी और आयात-निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। एनएचएआई प्रस्तावित फोरलेन पर इसके लिए 500 से 600 एकड़ जमीन की तलाश कर रहा है। लॉजिस्टिक पार्क के वजूद में आने से नेपाल को निर्यात के साथ ही गीडा के औद्योगिक विकास को पंख लगेंगे।

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लॉजिस्टिक पार्क से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी बमुश्किल 50 किमी होगी। वहीं लॉजिस्टिक पार्क रोड के साथ ही एयर से भी कनेक्ट होगा। इससे नेपाल के साथ कारोबारी रिश्ता मजबूत होगा। एनएचएआई के परियोजना प्रबंधक सीएम द्विवेदी का कहना है कि जगदीशपुर से जंगल कौड़िया फोरलेन को लेकर केन्द्र की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद शासन से औपचारिकता पूरी होनी है। इसी फोरलेन पर लॉजिस्टिक पार्क का प्रस्ताव है।

कच्चे माल के भंडारण की दिक्कत दूर होगी

लॉजिस्टिक पार्क में कच्चे और तैयार माल के गोदाम बनेंगे। यहां बंदरगाह से आयात होकर आने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सकेगा। ई-कामर्स कंपनियों को लॉजिस्टिक पार्क की जरूरत है। जंगल कौड़िया से जगदीशपुर फोरलेन पर लॉजिस्टिक पार्क स्थापित होने से नेपाल, बिहार से पूर्वांचल की करीब 5 करोड़ आबादी को सीधा लाभ होगा। गीडा की फैक्ट्रियों में तैयार और कच्चा माल के भंडारण की दिक्कत इससे दूर होगी।

50 एकड़ में स्थापित होने प्लास्टिक पार्क पर सिपेट की मुहर

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क को लेकर गीडा ने दो दिन पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (सिपेट) के अधिकारियों के समक्ष प्रजेंटेशन दिया है। इस प्रजेंटेशन पर सिपेट ने मुहर लगा दी है। सिपेट की ओर से इसपर सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है। करीब 50 से 52 एकड़ जमीन में यह पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में करोड़ों के निवेश से 100 से अधिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

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बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पार्क बनने के बाद केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम 40 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। गीडा की ओर से बनाई गई योजना में आधारभूत संरचना पर 93 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान बताया गया है। यहां प्लास्टिक रिसाइकिलिंग, पैकिंग जैसी प्लास्टिक सेक्टर से जुड़ी अन्य इकाइयां स्थापित की जाएंगी। पांच एकड़ जमीन सिपेट को भी दी जाएगी।

रिपोर्ट- पूर्णिमा श्रीवास्तव