आबकारी विभाग पर चलेगी कैंचीः घटाए जाएंगे अनुपयोगी पद
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आबकारी ने बताया कि वित्त विभाग ने खर्च में कटौती के निर्देश दिए है और आबकारी आयुक्त इन निर्देशों का अध्ययन कर रहे हैं।
लखनऊ: यूपी शासन के वित्त विभाग के प्रशासनिक खर्च में कटौती के निर्देश के बाद अब राज्य का आबकारी विभाग इस पर अमल करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आबकारी विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के दो प्रतिशत पद समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। इससे आबकारी विभाग में करीब 100 पदों समाप्त होने की संभावना बतायी जा रही है।
कर्मिकों की संख्या में कटौती पर आबकारी विभाग कर रहा विचार
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने वित्त विभाग के निर्देश का हवाला देते हुए आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया है कि कार्मिकों की संख्या में कटौती के प्रस्ताव पर संस्तुति के साथ 15 दिन में पेश करें। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आबकारी ने बताया कि वित्त विभाग ने खर्च में कटौती के निर्देश दिए है और आबकारी आयुक्त इन निर्देशों का अध्ययन कर रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि विभाग में भी पदों की संख्या तथा उनकी उपयोगिता व अनुपयोगिता को देखा जा रहा है। ये सब पूरा होने के बाद ही कोई फैसला लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि पदों को समाप्त किया जाए उसमे परिवर्तन भी हो सकता है।
विभाग में लगभग 100 पजों को किया जा सकता है समाप्त
दरअसल, आबकारी विभाग में कम्पयूटर, सूचना तकनीक के लिए ऐप का प्रयोग होने लगा है। जिससे विभाग में कई पद अब या तो अनुपयोगी हो गए हैं या फिर उनकी आवश्यकता से अधिक है। इसके अलावा कई पद ऐसे भी हैं जिनका उपयोग तो किया जा सकता है लेकिन उनके कार्य और पद में बदलाव करना होगा। साथ ही कुछ नए पदों पर भर्ती भी करनी पड़ सकती है।
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हालांकि अपर मुख्य सचिव आबकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि वित्त विभागों के निर्देशों का पूरी तरह अध्ययन करने और मौजूदा विभागीय पदों की जांच पड़ताल के बाद ही भर्ती आयोग को नई भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। बता दें कि आबकारी विभाग में सभी समूहों को मिला कर कुल 4989 पद हैं। जिसमें समूह क के 47, समूह ख के 992, समूह ग के 3776 तथा समूह घ के 174 पद है। दो प्रतिशत की कमी के हिसाब से विभाग में करीब 100 पदों को समाप्त किया जा सकता है।