LDA बनाएगा 4000 पीएम आवास, पहले आओ-पहले पाओ योजना से मिलेंगे फ्लैट
लखनऊ प्राधिकरण के 'पहले आओ पहले पाओ' योजना के फ्लैट्स में 8 फरवरी से 31 मार्च तक आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसे मुफ्त में दिया जाएगा।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने आज प्राधिकरण के समस्त कार्यों का परीक्षण किया गया। वहीं प्राधिकरण के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होने अधिकारियों के कार्यो का हाल जाना और आगे की रणनीति तय की।
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उपाध्यक्ष एलडीए ने लिया लखनऊ प्राधिकरण का जायजा
उस बैठक में प्राधिकरण के बचे हुए फ्लैटों के विक्रय किये जाने में तेजी लाने के उद्देश्य से उपाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा 'पहले आओ पहले पाओ' योजना के फ्लैट्स में आगामी 8 फरवरी से 31 मार्च तक आवेदन करने पर रजिस्ट्रेशन बुकलेट की खरीद पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसे मुफ्त में दिया जाएगा।
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अधिकारियों संग समीक्षा बैठक
इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना के अंतर्गत साइट विजिट करने व करेंट डेटेड चेक देने के अधिकतम 14 कार्य दिवस की अवधि में रजिस्ट्री से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर कराई जाएगी। रजिस्ट्री हेतु अलग से कैम्प लगाये जाने के निर्देश दिये गये।
पहले आओ पहले पाओ योजना के फ्लैट्स के लिए आवेदन 8 फरवरी से
उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के सम्पत्तियो एवं प्राधिकरण द्वारा बनाये जा रहे अपार्टमेन्टस् को उच्च गुणवत्ता के एवं प्रीमियम क्लास के बनाए जाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही उसके एप्राचे रोड से अतिक्रमण हटाकर सड़कों को क्लियर/साफ किये जाने तथा अपार्टमेंट में टाप फ्लारे के आवंटियों को फ्रंट पार्किंग दिये जाने के भी निर्देश दिये गये।
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31 मार्च तक आवेदन शुल्क पर छूट
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा कई योजनाओं में फ्लैट्स निर्मित किये जाने के निर्णय लिये गए जिसमें इस हेतु नूरपुर भदरसा, सरोजनी नगर, निकट बिजनौर रोड पर 17.5 एकड़ भूमि पर 2800 प्रधानमंत्री आवास बनाये जाने का प्रस्ताव पास किया गया।
एलडीए बनाएगा 4000 प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट
इसी के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोहानरोड पर लगभग 10 हे0 भूमि के रिजेम्शन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का भी निर्णय लिया गया। जिस पर लगभग 4000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट्स निर्मित किये जा सकेंगे।
इंडस, शिप्रा व तुल्सियानी बिल्डर्स द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो में लापरवाही के कारण उनके लाइसेंस रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया।
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