Up News: शिक्षामित्रों के महासम्मेलन में पहुंचे केन्द्रीय मंत्री, कहा- सरकार तक पहुंचाएंगे बात

Up News: महासम्मेलन में केंद्रीय मंत्री व लखनऊ से सांसद कौशल किशोर ने कहा कि वह पूरी तरीके से शिक्षामित्रों के साथ हैं। शिक्षामित्रों की मांगो को सरकार तक पहुंचाएंगे।

Written By :  Anant kumar shukla
Update:2023-02-20 17:01 IST

Lucknow Shikshamitra Mahasammelan

Up News: शिक्षामित्रों ने मानदेय में वृद्धि को लेकर आज लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में महासम्मेलन किया। उन्होंने पूर्व की भांति समायोजित किए जाने की मांग की। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने शिक्षामित्रों के रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 वर्ष निश्चित कर दी है, उसी तरह नियमितीकरण कर पूर्व की भांति चालीस हजार रुपए मासिक दिया जाए।

इन मांगो को लेकर कर रहे महासम्मेलन

शिक्षामित्र योजना 1999 लागू हुई थी। उस समय शिक्षामित्रों का मानदेय 2250 रुपए था। मुलायम सिंह यादव सरकार में 150रू. बढ़े जिसके बाद मानदेय 2400 रुपए हो गया। मायावती सरकार में मानदेय बढ़कर 3000 रुपए हुआ। इसके बाद फिर से 500रू. बढ़कर 3500रू. कर दिया गया। इसके बाद 2012 में 1.24 लाख शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण करवाया तथा 2014 में सपा सरकार के समय शिक्षामित्रों को समायोजित कर लिया गया। 25 जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन को रद्द कर दिया। अब शिक्षामित्रों का मांग है कि सरकार इन्हें पूर्व की भांति समायोजित किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज लखनऊ में प्रदेश स्तर का महासम्मेलन आयोजित किया। यहां हजारों की संख्या में शिक्षामित्र एकत्रित होकर शक्ति प्रदर्शन किया।

जैमर लगने से सभी संचार माध्यम जाम

हजारों की संख्या में शिक्षामित्रों ने महासम्मेलन में भाग लिया। सभी ने एक स्वर में सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की। इस दौरान शासन द्वारा सम्मेलन स्थल पर जैमर लगा सभी संचार माध्यम को ब्रेक कर दिया गया। महासम्मेलन का आयोजन आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ समेत विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया।

केन्द्रीय मंत्री कौशल किशोर पहुंचे सम्मेलन में

महासम्मेलन में केंद्रीय मंत्री व लखनऊ से सांसद कौशल किशोर भी पहुंचे। उन्होने कहा कि वो पूरी तरीके से शिक्षामित्रों के साथ हैं। शिक्षामित्रों की मांगो को सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार शिक्षामित्रों की मांगों के प्रति गंभीर है। उन्होने मांगो पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

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