UP Politics: NDA में शामिल होने के बाद ओपी राजभर ने पहली बार CM योगी से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

UP Politics: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की।

Update: 2023-07-21 07:52 GMT
ओपी राजभर ने सीएम योगी से की मुलाकात ( सोशल मीडिया)

UP Politics: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। एनडीए में शामिल होने के बाद सीएम योगी से राजभर की यह पहली मुलाकात हुई। इस दौरान राजभर के साथ उनके बेटे अरुण राजभर भी मौजूद रहे। राजभर ने सीएम योगी से भर व राजभर जाति को अनुसूचित जन जाति का दर्जा देने और अक्टूबर में आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली कराने के संबंध में से चर्चा की। इसके अलावा सुभासपा के स्थापना दिवस पर सात अक्टूबर को पटना में आयोजित होने वाली रैली में उन्होंने सीएम योगी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया।

मुलाकात के दौरान ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उन्हे आशंका है कि पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अराजक तत्वों के द्वारा गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जा सकती है। सीएम योगी ने राजभर को भरोसा दिलाया कि अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राजभर ने आगामी दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सरकार की ओर से वरिष्ठ मंत्रियों और भाजपा के पदाधिकारियों के भी शामिल होने का अनुरोध किया।

लगातार बीजेपी नेताओं से मिल रहे राजभर

बता दें कि एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर की सीएम योगी से ये पहली मुलाकात थी। राजभर ने बीते 18 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। बुधवार (20 जुलाई) को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है।

भर/राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अपील की

ओपी राजभर ने सीएम योगी से भर और राजभर जाति को अनूसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया। सीएम योगी ने उन्हे इस पर भी आश्वासन दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अगले सप्ताह होने वाली बैठक में सीएम योगी की ओर से चर्चा किए जाने के बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

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