Sonbhadra News: मुकदमों की मिली लंबी फेहरिस्त, राजस्व परिषद के चेयरमैन ने जांची कामकाज की स्थिति, दिए ये निर्देश

Sonbhadra News: राजस्व परिषद के चेयरमैन ने राजस्व से जुड़े मुकदमों की लंबी फेहरिस्त पर नाराजगी जताई और इसके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

Update: 2023-08-12 15:09 GMT
राजस्व परिषद के चेयरमैन ने जांची कामकाज की स्थिति: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: राजस्व परिषद के चेयरमैन संजीव मित्तल ने शनिवार को दुद्धी तहसील का निरीक्षण कर कामकाज की स्थिति जांची। उन्होंने तहसील के अभिलेखागार, नजारत, न्यायालय तहसीलदार, रजिस्ट्रार कानूनगो ऑफिस, कंप्यूटरीकृत खतौनी कक्ष समेत कार्यों और अभिलेखों का मुआयना किया।

एसडीएम न्यायिक और नायब तहसीलदार की जल्द होगी नियुक्ति

राजस्व परिषद के चेयरमैन ने राजस्व से जुड़े मुकदमों की लंबी फेहरिस्त पर नाराजगी जताई और इसके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने मुकदमों के निस्तारण में तेजी आए, इसके लिए यहां रिक्त पड़े एसडीएम न्यायिक और नायब तहसीलदार के पद पर जल्द नियुक्ति का भरोसा दिया। उधर, डीएम चंद्रविजय सिंह ने पुराने मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाए जाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान राजस्व परिषद के चेयरमैन ने जहां तहसील के संबंधित कर्मियों से पूछताछ की, वहीं उप जिलाधिकारी के चेंबर में बैठकर डीएम, एसडीएम और तहसीलदार के न्यायालय में लंबित पड़े राजस्व से संबंधित मुकदमों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कई पुरानी फाइलें भी तलब की। लम्बित पड़े मुकदमों की लंबी फेहरिस्त पर नाराजगी जताते हुए तेजी से निस्तारण का निर्देश दिया।

रियलटाइम खतौनी और वरासत के कामकाज पर जताया संतोष

पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजस्व परिषद के चेयरमैन ने बताया कि यहां लंबित मुकदमों की संख्या ज्यादा है, जिसके निस्तारण के लिए संबंधितों को निर्देश तो दिए ही गए हैं, जिलाधिकारी ने शीघ्र ही पुराने मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने का भरोसा दिया। रियलटाइम खतौनी और वरासत के कामकाज को संतोषजनक बताते हुए कि यहां रिक्त पड़े एसडीएम न्यायिक और नायब तहसीलदार के पद पर शीघ्र नियुक्ति करने की बात कही।

अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, एसडीएम के पेशकार पर लगाए आरोप

चेयरमैन संजीव मिततल से सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलोचन तिवारी और दुद्धी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामपाल जौहरी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। अवगत कराया कि राजस्व संहिता 2006 की धारा 35 (1) ग के अंतर्गत नामांतरण के कार्यवाही का अमल दरामद कम्प्यूटर पर नहीं हो पा रहा है। जिन गांवों की खतौनी लिख गई है, उस गांव के खतौनी में भी नामांतरण आदेश अपलोड नहीं हो रहा है।

एसडीएम के पिपरी कैंप स्थित अदालत के जीर्णशीर्ण अवस्था मे होने की जानकारी देते हुए, इसके लिए भवन निर्माण कराने की मांग की। राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए एसडीएम कोर्ट के पेशकार पर अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार और पत्रावली से आदेश की कापी गायब करने का आरोप लगाया। उसके स्थानांतरण की भी मांग की। चेयरमैन श्री मित्तल ने पेशकार के मामले में जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया। अन्य मसलों पर भी शीघ्र पहल की बात कही।

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