UP Cabinet Meeting: कैबिनेट का बड़ा फैसला, 6 जिलों में पट्टे पर मिलेंगे डेयरी प्लांट, अयोध्या में चौड़ीकरण, 23 प्रस्ताव पास

UP Cabinet Meeting: यूपी कैबिनेट बैठक की मंगलवार (22 अगस्त) को बैठक हुई। मीटिंग में कुल 25 प्रस्ताव पेश हुए, जिनमें 23 पास किए गए। विधानमंडल सत्र समापन का प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (Mukhmantri Shikshuta Protsahan Yojana) का प्रस्ताव पास हुआ। इस योजना से 10 लाख लोग लाभांवित होंगे।

प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (Pradeshik Cooperative Dairy Federation) के 6 डेरी प्लांट को पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसी तरह उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के जूनियर इंजीनियर सिविल के वेतन 9300 से 34800 ग्रेड पे था, 4200 एवं जूनियर इंजीनियर का ग्रेड पे 9300 से 34800 रुपए, पर रिक्त पदों की भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग (SSC) द्वारा किए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।

कैबिनेट में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

योगी कैबिनेट में फैसला लिया गया कि, 'मेरठ (Meerut) की घनी आबादी वाले क्षेत्र से बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव भी आज पास हुआ है। उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन एवं विक्रय के संबंध में नियमावली का प्रस्ताव पास हुआ है। इसी तरह, नियमावली में मिलावट के संबंध में निर्देश दिए गए। अटल आवासीय विद्यालयों (Atal Residential Schools) के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। इन स्कूलों का संचालन बीओसी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इन विद्यालयों में उन बच्चों की पढ़ाई होगी जो कोरोना से ग्रसित थे।

25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का प्रस्ताव पास

इसी तरह, कैबिनेट मीटिंग में अयोध्या बिलरघाट (Ayodhya Billarghat) 16.57 किलोमीटर की सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव पास हुआ। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (Swami Vivekananda Youth Empowerment Scheme) के अंतर्गत नि:शुल्क स्मार्टफोन वितरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। वर्ष 2023-24 के लिए 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाने का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया है।

आलू किसानों के लिए बड़ा फैसला

इसी तरह, आलू किसानों (UP Potato Farmers) के लिए योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के पहले वैश्विक कृषि संस्थान नहीं थे। वाराणसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आलू केंद्र, आगरा में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसी प्रकार, महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर को भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।

बिजनौर जिले में टाइगर रिजर्व

राजकीय कृषि रक्षा इकाई, गोसाईगंज को डिस्मेंटल कर कृषि कल्याण केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया। बिजनौर जिले में टाइगर रिजर्व (Tiger Reserve) की पास पर्यटन विकसित किए जाने के संदर्भ में भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। बाल विकास पुष्टाहार के अंतर्गत गर्भवती, महिलाओं बच्चों और कुपोषितों को पोषित आहार प्रदान किए जाने के संबंध में PDS इपास का प्रयोग का प्रस्ताव भी पास हुआ है।

योगी सरकार प्रदेश में जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश कर रही है। बीते साल जैव ऊर्जा नीति लाकर इसे मुकम्मल रूप दिया गया। इस नीति के तहत योगी सरकार बायो फ्यूल प्लांट के लिए केवल एक रूपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। मंगलवार को हो रही कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को सरकार की ओर मंजूरी मिल सकती है।

1 अगस्त की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कुछ अहम फैसले

इससे पहले 1 अगस्त को हुई कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने 32 प्रस्तावों पर मुहर लगाई थी। कैबिनेट की बैठक में कुशीनगर में भगवान महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 165 एकड़ क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के लिए भूमि अर्जन के लिए 5 हजार करोड़ रूपये की ऋण योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।