UP के नाम बड़ी उपलब्धि, PFMS लागू करने वाला बना देश का पहला राज्य

लखनऊ: पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मेनेजमेंट सिस्टम) ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में लागू किया गया है। पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने बताया कि पीएफएमएस व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है।

पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने कही ये बात

प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने बताया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण (वर्ष 2020-21) में प्रदेश की 58756 से अधिक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष 43,830 (तिरालिस हज़ार आठ सौ तीस) सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया गया है।

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लक्षित सामुदायिक शौचालयों के सापेक्ष कुल एक करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन ग्रामीण क्षेत्रों के राजगीरों एवं श्रमिकों के लिये किया गया है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में लगभग रू0 2800 करोड़ दो हज़ार आठ सौ करोड़ के प्रस्तावित व्यय के सापेक्ष अब तक लगभग बाइस सौ करोड़ का व्यय किया गया है।

भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने बताया कि वर्ष 2017-18 में स्काॅच अवार्ड में रजत पदक-राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास क्षेत्र में सर्वाधिक शौचालय निर्माण एवं प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिये उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को नेशनल एनुअल रूरल सैनीटेशन सर्वे (नार्स) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर भारत सरकार से 735 करोड़ रूपये प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त हुई है।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान में राज्यों के बीच सामुदायिक स्वच्छता अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में द्वितीय पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत इज्जत घर निर्माण में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने निर्धारित अवधि 2 अक्टूबर 2019 से एक वर्ष पूर्व 2018 में ही प्रदेश के 75 जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया है।

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पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-प्प् के अंतर्गत खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) ग्राम के स्थायित्व को बनाए रखते हुए ओडीएफ प्लस अभियान में जन समुदाय को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक-केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित 60ः40 है।

पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि राज्य पोषित योजनाओं के तहत विगत् 4 वर्षों में 41.36 करोड़ से 237 के लक्ष्य के सापेक्ष 206 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

श्रीधर अग्निहोत्री