योगी कैबिनेट ने 34 अहम फैसलों को दी मंजूरी, किए ये बड़े ऐलान

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पास हुए 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी मौजूद रहे।

कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क प्रस्तावित मेट्रो लाइन को मंजूरी दे दी है। नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। इस परियोजना पर 3 साल में 2682 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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यह मुख्य प्रस्ताव पास हुए...

-बिना अधिग्रहण के बुकिंग करने के मामले में तत्कालीन अधिकारियों की जांच होगी।

-जून 2021 तक बिल्डर्स को मकान बनाकर देना अनिवार्य होगा।

-यूपी सरकार फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो में शामिल होने वाली कंपनियों को लैंड सब्सिडी 25% देगी।

-रक्षा उत्पाद रोजगार और एरोस्पेस नीति में संशोधन का प्रस्ताव पास।

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-कैबिनेट में उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों के भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियमावली 1978 में सातवां संशोधन करने का प्रस्ताव पास किया गया है।

-पूरे प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी में हंड्रेड परसेंट डिफेंस सब्सिडी दी जाएगी।

-कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि सड़क, बिजली और पानी को लेकर सरकार उद्योगों को देगी सब्सिडी.

-चार अधिकारियों पर दंडनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी अधिकारी पर कार्यवाही करने का सरकार ने प्रयास किया है। उसी प्रक्रिया में दल सिंगार तिवारी सहायक चकबंदी अधिकारी पर 2011 में विभागीय कार्रवाई की गई थी, जिनपर 10% से उनकी पेंशन में कटौती करने का प्रस्ताव पास।

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-टीईटी, बीएड के अलावा स्नातक में न्यूनतम 50 फीसदी अंक अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है।

-कैबिनेट में अस्थाई नियुक्तियों को समाप्त करने का फैसला हुआ है। नियुक्तियों में प्रबंध तंत्र का दखल समाप्त किया गया।

-लोक निर्माण विभाग की सड़कों के नियंत्रण वाले मार्गों पर ईंधन स्टेशनों की स्थापना की योजना। कैबिनेट में इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी नीति प्रस्ताव पास।

-पेट्रोल पंप आवंटन के लिए नई नीति निर्धारित उसका संचालन लोक निर्माण विभाग करेगा उदाहरण के लिए राजमार्ग मुख्य जिला मार्ग आदि पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए हजार मीटर की दूरी एवं अन्य जिला मार्ग के लिए 600 मीटर की दूरी ग्रामीण के लिए 300 मीटर के लिए मानक तय किए गए।

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-महराजगंज जिले के ग्राम बृजमनगंज, बस्ती के ग्राम पंचायत भानपुर कस्बा, लखीमपुरखीरी के ग्राम सभा निघासन को नई नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पास।

-सतंकबीरनगर की खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास। सीतापुर की तंबौर अहमदाबाद, रायबरेली की महराजगंज नगर पंचायत तथा जालौन की कोंच का प्रस्ताव पास।

-100% स्टाम्प ड्यूटी रिम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी कम्पनियों को यूपी सरकार देगी, बिजली, पानी, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हम कम्पनियों को देंगे, एयरोस्पेस एम्प्लायमेंट प्रॉमोशन पॉलिसी को भी मंजूरी।

-मैनुपरी के गाम सभा बरनाहल, सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर बाजार, जौनपुर के कचगांव, संतकबीरनगर के बाघनगर उर्फ बखिरा, प्रतापगढ़ के सुवंशा बाजार और सिद्धार्थनगर के बर्डपुर शहर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत कपिलवस्तु बनाने का प्रस्ताव पास।

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-भदोही निर्माण प्राधिकरण में भवन नियमावली में बदलाव।

-सुलतानपुर के 33 राजस्व गांव को सदर क्षेत्र से दूसरी तहसील में शामिल करने को मंजूरी।

-31 मार्च 2018 के वर्ष के लिए भारत के वित्त एवं लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है इसका भी प्रस्ताव पास हुआ है।

-कैबिनेट में पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट देने संबंधी प्रस्ताव पास हुआ। 2.57 लाख विद्युत कनेक्शन देने के लिए यूपी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में सब्सिडी का बजट बढ़ाया। एक एचपी पॉवर लूम को 240 यूनिट दिया जाएगा। बुनकरों के लिए पॉवर लूम को निर्धारित किया गया।

-नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों की मान्यता भी वापस होगी।

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-केजीएमसी लखनऊ में विभिन्न निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव पास।

-ब्रजमनगंज, बरनाहल मैनपुरी, बिसपोहर सिध्दर्थनगर, लखीमपुर की निघासन, मऊ के कुरथी, प्रतापगढ़ के सहरसा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पास।

-पीडब्ल्यूडी के मार्ग सेतु भवन कर एवम सीमा कर का भी प्रस्ताव पास।

-पॉवर लूम बुनकरों को बिजली के बिल में दी जा रही सब्सिडी की नीति में सरकार ने बदलाव किया है। नई नीति के तहत 1 एचपी (हार्स पॉवर) के पावर लूम को हर माह 240 यूनिट 3.50 रुपये में दिया जाएगा। वहीं 0.5 एचपी पर 120 यूनिट 3.50 रुपये में मिलेगी। इसके साथ ही इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल भी सरकार देगी।

-उत्तर प्रदेश अवस्थापना उद्योग निवेश निति 2012 के इंसेटिव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 200 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये के बीच की मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट को 326 करोड़ का इंसेटिव दिया गया है। श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स को यह इंसेटिव दिया जा रहा है।

-वहीं मुख्य जिला मार्ग से 600 मीटर की दूरी एवं निजी मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में 35× 35 मीटर, शहरी या पहाड़ी क्षेत्र में 20×20 मीटर का एरिया होगा। इसके साथ ही लाइसेंस फीस 3 लाख रुपये होगी।