सबको मिलेंगे 1-1 लाख रुपये, अमेरिका में बिडेन का बड़ा ऐलान

अमेरिका में कुर्सी संभालने से पहले ही बिडेन ने देश के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान किया है। यह पैकेज भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के आधे से भी अधिक है। दुनिया के इतिहास के इस सबसे पड़े राहत पैकेज में हर वयस्क को 1,200 डॉलर और हर बच्चों को 500 डॉलर देने का प्रावधान किया गया था।

Update:2021-01-15 15:21 IST
दुनिया के इतिहास के इस सबसे पड़े राहत पैकेज में हर वयस्क को 1,200 डॉलर और हर बच्चों को 500 डॉलर देने का प्रावधान किया गया था।

नीलमणि लाल

नई दिल्ली। कोरोना संकट से त्रस्त अमेरिका में सभी नागरिकों को एक एक लाख रुपये मिलेंगे। जो बिडेन ने इसका ऐलान किया है। आधिकारिक तौर पर कुर्सी संभालने से पहले ही बिडेन ने देश के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान किया है। यह पैकेज भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के आधे से भी अधिक है। अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इससे पहले कोरोना वायरस महामारी की शुरूआत में भी 2 लाख करोड़ डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान किया था।

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दुनिया के इतिहास के इस सबसे पड़े राहत पैकेज में हर वयस्क को 1,200 डॉलर और हर बच्चों को 500 डॉलर देने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा महामारी के दौरान नौकरी खोने वाले कामगारों को बेरोजगारी भत्ते के अलावा प्रति हफ्ते अतिरिक्त 600 डॉलर दिए जाने का ऐलान भी किया गया था।

बिडेन का पैकेज

1.9 लाख करोड़ डॉलर के बिडेन पैकेज में 1 लाख करोड़ डॉलर कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे अमेरिकी परिवारों के लिए होंगे और सभी अमेरिकी नागरिकों को 1,400 डॉलर (लगभग एक लाख रुपये) दिए जाएंगे।

फोटो-सोशल मीडिया

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महामारी से प्रभावित हुए छोटे कारोबारियों की मदद के लिए 440 अरब डॉलर का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता को 300 डॉलर से बढ़ाकर 400 डॉलर करने की योजना भी है।

100 दिन में 10 करोड़ वैक्सीन

कोरोना वायरस महामारी से सीधे मुकाबले के लिए पैकेज में 415 अरब डॉलर का इंतजाम है। इसमें से 20 अरब डॉलर कोरोना वैक्सीनेशन पर खर्च किए जाएंगे और बिडेन ने वादा किया है कि उनकी सरकार 100 दिन में 10 करोड़ वैक्सीन लगाएगी।

कोरोना टेस्टिंग के विस्तार के लिए भी 50 अरब डॉलर दिए गए हैं। स्कूलों को फिर से सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए भी 130 अरब डॉलर का इंतजाम किया गया है।

20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की गद्दी संभालने के बाद बिडेन को सबसे पहले अपने इस पैकेज को आधिकारिक रूप देना होगा और फिर इसे मंजूरी के लिए संसद के पास भेजना होगा। संसद की मंजूरी के बाद ही ये पैकेज लागू होगा।

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