Canada: 700 इंडियन स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, कनाडा सरकार ने वापस भारत भेजने के फैसले पर लगाई रोक

Canada Indian Students: कनाडा 700 भारतीय छात्रों को देश से बाहर निकालने की बात कई दिनों से दोहरा रहा था। सभी इंडियन स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बीते दिनों इस मसले पर बोल चुके थे। कनाडा सरकार ने सभी 700 छात्रों में से एक लवप्रीत सिंह के खिलाफ शुरू की गई डिपोर्ट की कार्यवाही को रोक दिया है।

अंग्रेजी दैनिक 'हिंदुस्तान टाइम्स' की खबर के मुताबिक, कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) ने लवप्रीत सिंह (Lovepreet Singh) को 13 जून तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। कनाडा के अधिकारियों ने पाया था कि जिस ऑफर लेटर के आधार पर वह 6 साल पहले कनाडा में स्टडी परमिट (Study Permit in Canada) पर आया था, वह फर्जी निकला। जिसके बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया था। इससे देश में लगभग 700 भारतीय छात्रों को 'फर्जी कॉलेज एंट्री लेटर' (Fake College Admission Letter) के आधार पर देश से बाहर निकाले जाने का आदेश दिया गया था।

कनाडा PM बोले- हमारा ध्यान दोषियों की पहचान करना

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरे मसले पर कहा है कि, हमारा ध्यान दोषियों की पहचान करना है। उन्होंने अपने देश की संसद में बहस के दौरान कहा कि, 'हम धोखाधड़ी वाले कॉलेज स्वीकृति लेटर पर डिपोर्ट के आदेशों का सामना करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के मामलों से गहराई से अवगत हैं। हमारा ध्यान दोषियों की पहचान करने को लेकर है। न कि पीड़ितों को दंडित करने का।'

'मामले को समझकर ही कदम उठाएंगे'

लवप्रीत सिंह (Lovepreet Singh) उन्हीं 700 छात्रों में शामिल है, जिसे फर्जी दस्तावेजों को लेकर कनाडा के अधिकारियों ने भारत वापस भेजने का नोटिस दिया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 8 जून को आश्वासन दिया था कि, उनकी सरकार इस मामलों को समझने के बाद ही उचित कदम उठाएगी। जिसके बाद अब असर दिखने लगा है।

AAP सांसद भी कर रहे थे कोशिश

पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी (AAP MP Vikramjit Singh Sahni) 9 जून को कहा था कि, 'कनाडा सरकार ने 700 भारतीय स्टूडेंट्स के डिपोर्ट वाले फैसले पर रोक लगा दी है।' बता दें,विक्रमजीत साहनी विश्व पंजाबी संगठन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि, कनाडा सरकार ने उनके अनुरोध के बाद तथा भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission in Canada) के सहयोग से फैसला लिया।