Champagne and Desserts : सऊदी अरब के लक्ज़री रिसॉर्ट में परोसी जाएगी शराब!
Champagne and Desserts: वाल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, लाल सागर में स्थित "सिंधला" द्वीप के इस रिसॉर्ट में एक प्रीमियम वाइन बार, एक कॉकटेल बार और एक "शैंपेन और डेसर्ट" बार होगा।
सऊदी अरब के लक्ज़री रिसॉर्ट में परोसी जाएगी शराब!: Photo- Social Media
Mumbai: सऊदी अरब (Saudi Arab) में अब शराब परोसे जाने की इजाजत दी जाएगी। 500 अरब डॉलर की मेगासिटी निओम (Megacity Neom) में अगले साल खुलने वाले बीच रिसॉर्ट में शराब परोसने की योजना (wine serving plan) है। वाल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, लाल सागर में स्थित "सिंधला" द्वीप के इस रिसॉर्ट में एक प्रीमियम वाइन बार, एक कॉकटेल बार और एक "शैंपेन और डेसर्ट" ("Champagne and Desserts") बार होगा। ये 2023 में खुलने के लिए तैयार किया जाएगा। यहां एक खुदरा शराब की दुकान (retail liquor store) भी होगी।
खाड़ी के साम्राज्य में शराब का सेवन, आयात, शराब बनाना और बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर जुर्माना, लंबी जेल और कोड़े मारने की सजा का प्रावधान है। इस रिज़ॉर्ट द्वीप के लिए बनाई गई योजना की फोटो में वोडका, व्हिस्की और शराब की बोतलों के सामने कॉकटेल डाले जाते दिखाए गए हैं। इसके अलावा बिकनी में महिलाएं भी दिखाई गई हैं। दस्तावेज़ के अनुसार, सिंधला "सुपरयाच के लिए एक नए गंतव्य के रूप में लाल सागर को प्रज्वलित करेगा और दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध और प्रभावशाली लोगों को आकर्षित करेगा।"
170 किमी की सीधी रेखा वाला पानी पर तैरता शहर: Photo- Social Media
सीधी रेखा वाला पानी पर तैरता शहर
वैसे, मई में सऊदी अरब ने उन रिपोर्टों का खंडन किया था कि निओम की अपनी विशेष स्थिति होगी, जो "एक देश के भीतर एक देश" के समान होगी, जहां शराब की अनुमति होगी। सऊदी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि निओम के निवासी सऊदी अरब की संप्रभुता के अधीन होंगे, लेकिन इस नगरी का अपना आर्थिक कानून होगा।
नई सऊदी मेगासिटी के बारे में आयोजकों का दावा है कि यह न्यूयॉर्क शहर (New York City) के आकार का 33 गुना होगा। यह 170 किमी की सीधी रेखा वाला पानी पर तैरता शहर होगा।
नियोम के लिए विस्थापित किये गए होवेतत जनजाति
इसमें एक स्की रिसॉर्ट को शामिल करने की भी योजना है। इस हफ्ते की शुरुआत में, मिडिल ईस्ट आई ने बताया कि नियोम के लिए विस्थापित किये गए होवेतत जनजाति के दो लोगों को परियोजना के खिलाफ विरोध जताने पर 50 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बताया जाता है कि सऊदी अधिकारियों द्वारा उन्हें अपनी भूमि से बाहर निकालने के लिए एक अभियान के हिस्से के रूप में जनजातीय निवासियों की पानी और बिजली की आपूर्ति में कटौती की गई थी, और उन्हें निगरानी में रखने के लिए ड्रोन तैनात किए गए थे।