Pakistan Political Crisis : पाकिस्तान असेम्बली भंग, अविश्वास प्रस्ताव खारिज, विरोधियों को इमरान खान का यार्कर

Imran Khan : इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के संसद में विपक्ष द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। इमरान ने नेशनल असेंबली को भंग करने का सिफारिश किया है।

Report :  Bishwajeet Kumar
Update:2022-04-03 13:19 IST

इमरान खान (तस्वीर साभार : सोशल मीडिया)

Pakistan Political Crisis : पाकिस्तान के संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान (Prime Minister Imran Khan) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी ताकतों का हवाला देते हुए स्पीकर ने खारिज किया। इमरान खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलकर संसद भंग करने की सिफारिश की है। साथ ही देश को संबोधित करते हुए इमरान ने कहा देश की जनता चुनाव की तैयारी करें।

पाकिस्तान में एक नाटकीय घटनाक्रम में प्रदानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। इसके तत्काल बाद इमरान खान ने संसद भंग करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज दिया है। इमरान ने एकजुटता के लिए पाकिस्तान अवाम को बधाई दी और कहा कि जनता चुनाव की तैयारी करे। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का आरोप लगाया है। इमरान ने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश हुई। अब केयरटेकर सरकार का काम शुरू हो जाएगा।इसी के साथ पाकिस्तान असेम्बली भंग हो जाएगी।

विदेशी ताकतों का हवाला

पाकिस्तान के संसद में डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए विदेशी ताकतों का हवाला दिया। बता दें कुछ दिन पहले ही इमरान खान ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विदेशी ताकतों के द्वारा लाया जा रहा है। यह कहते हुए इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। इमरान के किसी बात को दोहराते हुए आज संसद में डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

इमरान का आरोप

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाया है कि उन्हें विदेश से बहुत सारे पैसों की फंडिंग हुई है ताकि वह मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। इमरान खान ने कहा विपक्ष द्वारा बनी हुई सरकार को गिराने की साजिश फेल हुई।

बिलावल भुट्टो ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाने के बाद कहा कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इमरान सरकार ने संविधान की उल्लंघन किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं होने दिया गया।

संसद 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित

इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर द्वारा खारिज किए जाने के बाद संसद में विपक्षी दल के नेता धरने पर बैठ गए हैं। जिसके बाद स्पीकर ने संसद को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है।

90 दिन में होगा चुनाव

इमरान खान द्वारा राष्ट्रपति से संसद भंग करने की मांग के बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने बताया है कि 90 दिनों के भीतर पाकिस्तान में चुनाव होगा।

अल्पमत थे इमरान विपक्ष

विपक्ष के नेताओं द्वारा लगातार यह कहा जा रहा था कि इमरान खान अल्पमत में है। बीते दिन इमरान खान ने अपने पार्टी और सहयोगी दलों के सांसदों को डिनर पर बुलाया था जिसमें बहुत से सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया। माना जा रहा कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf) के 155 सांसदों के अलावा उनके गठबंधन दलों के सांसदों को मिलाकर इमरान के पास महज 164 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।

वहीं विपक्ष के पास सहयोगी दलों के अलावा इमरान खान के सहयोगी दलों के कुछ सांसद और कुछ निर्दलीय सांसदों के समर्थन से कुल 177 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। इसी कारण से विपक्ष लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग कर रहा था।

इमरान खान ने कहा - अब मैंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह दी है। एक लोकतांत्रिक समाज में, हम लोकतांत्रिक चुनाव के लिए लोगों के पास जाएंगे। चुनाव होंगे और लोग तय करेंगे कि वे किसे चाहते हैं। इमरान खान ने अपने संबोधन में कहा, "मैं लोगों से अगले चुनाव की तैयारी करने को कहता हूं। भगवान का शुक्र है, सरकार गिराने की साजिश विफल हो गई।"

खान के राजनीतिक विरोधियों ने संसद के डिप्टी स्पीकर द्वारा अपने अविश्वास प्रस्ताव को अवैध घोषित करने के फैसले को अवैध बताया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने विपक्ष पर "शासन परिवर्तन" करने के लिए "विदेशी शक्ति" के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया।

राजनीतिक उथल-पुथल के कारण देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इस्लामाबाद की राजधानी में सख्त सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। रास्तों को विशाल कंटेनरों से बन्द कर दिया गया है। राजधानी के राजनयिक एन्क्लेव और संसद और अन्य संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए सड़कों और प्रवेश द्वारों को ब्लॉक करके रखा गया है।

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