Russia-Ukraine Crisis: फेक न्यूज़ पर 15 साल की जेल, पश्चिमी मीडिया ने रूस में काम बंद किया

Russia Ukraine Crisis : दुनिया की टॉप मीडिया कंपनियों ने रूस (Russia-Ukraine update) से अपनी रिपोर्टिंग रोक दी है। जिस्की वजह रूस का एक नया कानून है, जिसके तहत फेक न्यूज़ यानी फर्जी समाचार" फैलाने के लिए 15 साल तक की जेल की सजा (15 years in jail for fake news) का प्रावधान है। मीडिया कंपनियों (Media companies closed reporting from Russia)) ने कहा है वे नए कानून के बाद रूस में अपने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए रिपोर्टिंग को बन्द कर रहे हैं।

पत्रकार भी काम रोक रहे 

ब्रिटेन के बीबीसी ने कहा कि उसने रूस में रिपोर्टिंग अस्थायी रूप से रोक दी है। कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने भी कहा कि उनके पत्रकार भी काम रोक रहे हैं। सीएनएन और सीबीएस न्यूज ने कहा कि वे रूस में प्रसारण बंद कर देंगे जबकि अन्य आउटलेट्स ने रूसी-आधारित पत्रकारों की बायलाइन को हटा दिया है।

यूक्रेन पर रूस के हमले की लगभग सार्वभौमिक निंदा होने के साथ, मास्को ने सूचना युद्ध में पलटवार करने की रणनीति अपनाई है। इसके संचार नियामक, रोसकोम्नाडज़ोर ने रूसी मीडिया के खिलाफ भेदभाव के 26 मामलों का हवाला देते हुए फेसबुक को ब्लॉक कर दिया। तास समाचार एजेंसी ने बताया कि रूस ने ट्विटर तक में भी पहुंच प्रतिबंधित कर दी है।

रूसी सांसदों ने फेक सूचनाओं के प्रसार को दंडनीय अपराध  बताया

रूसी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका और उसके पश्चिमी यूरोपीय सहयोगियों द्वारा रूसी लोगों के बीच कलह बोने की कोशिश में झूठी सूचना फैलाई गई है। रूसी सांसदों ने फेक सूचनाओं के प्रसार को दंडनीय अपराध बनाने के लिए आपराधिक संहिता में संशोधन प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जुर्माने की भी व्यवस्था की है। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पश्चिमी मीडिया अक्सर रूसी विरोधी - दृष्टिकोण पेश करता है, जबकि अपने स्वयं के नेताओं को भ्रष्टाचार या इराक जैसे विनाशकारी विदेशी युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहराने में विफल रहता है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित पश्चिमी नेताओं ने लंबे समय से रूस में राज्य मीडिया के प्रभुत्व के बारे में चिंता व्यक्त की है।तास ने बताया है कि नया कानून रूस के संसद के ऊपरी सदन द्वारा तैयार किया गया था और पुतिन द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए थे।