Sri Lanka Crisis: बदतर होते जा रहे श्रीलंका के हालात, बन रही आन्तरिक संघर्ष की स्थिति

Sri Lanka Crisis: श्रीलंका का भविष्य अब बेहद अनिश्चित है। एक सर्वदलीय सरकार का गठन मुश्किल होगा क्योंकि संसद में दल एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में हैं, उनमें कोई एका नहीं है।

Report :  Neel Mani Lal
Update:2022-07-12 15:00 IST

Sri Lanka Crisis (image credit social media)

Sri Lanka Crisis: श्रीलंका का भविष्य अब बेहद अनिश्चित है। एक सर्वदलीय सरकार का गठन मुश्किल होगा क्योंकि संसद में दल एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में हैं, उनमें कोई एका नहीं है। विभिन्न समूहों को एकजुट करने के लिए कोई असाधारण नेता नहीं है। श्रीलंका में जिस तरह की अस्थिरता है, उसे देखते हुए आईएमएफ पैकेज अब बहुत जल्द मिलने वाला नहीं है, विदेशी सहायता भी बंद हो सकती है और विदेशी निवेश तो खैर अब आने वाला नहीं है। ये साफ़ है कि राजपक्षे परिवार और विक्रमसिंघे को सत्ता से बाहर करना श्रीलंका के संकट का अंत नहीं है। यह आने वाले हफ्तों में और भी गंभीर संकट की ओर ले जा सकता है। कुछ जानकारों ने आशंका व्यक्त की है कि इन अस्थिर परिस्थितियों में विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष की स्थिति बन सकती है। 

श्रीलंका के गृहयुद्ध में निर्ममता से लिट्टे का सफाया करने वाले गोटाबाया राजपक्षे, आज भागे-भागे फिर रहे हैं। बीते शनिवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रपति भवन पर नाटकीय ढंग से धावा बोलने के बाद संसद के अध्यक्ष ने एक वीडियो बयान में कहा कि गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें सूचित किया है कि वह 13 जुलाई को पद छोड़ देंगे। गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा करीब बीस साल तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 20 वर्षों तक श्रीलंका की राजनीति पर हावी रहे। लेकिन गोटाबाया शुरुआत में राजनीती में कोई रूचि नहीं रखते थे। वह 21 साल की उम्र में सेना में शामिल हुए, दो दशकों तक सेना की सेवा की और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। 

जल्दी सेवानिवृत्ति लेते हुए वह अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में काम किया। गोटाबाया का राजनीति में प्रवेश तब हुआ जब 2005 में महिंदा श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। भाई ने गोटबाया को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया, उन्हें लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के खिलाफ युद्ध का प्रभारी बना दिया। 26 साल के खूनी संघर्ष के बाद तमिल ईलम टाइगर्स ने अंततः 2009 में एक क्रूर सरकारी हमले के बाद हार मान ली। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया था कि 2009 में युद्ध के अंतिम कुछ महीनों में 40,000 तमिल नागरिक मारे गए थे। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि लिट्टे विद्रोहियों ने हजारों नागरिकों को मानव ढाल के रूप में रखा था जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ गई।

बहरहाल, गोटाबाया को द्वीप के सिंहली बौद्ध बहुमत द्वारा युद्ध हीरो के रूप में देखा गया था जबकि अन्य लोगों ने उन पर हत्याओं, यातनाओं और सरकार युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। जब 2015 में महिंदा ने सत्ता खो दी तो गोटबाया ने भी अपना पद छोड़ दिया। उग्रवाद पर सख्त माने जाने वाले राजपक्षे, 2019 में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा समन्वित आत्मघाती बम विस्फोटों के बाद राजनीतिक सुर्खियों में वापस आ गए। उन हमलों में 250 से अधिक लोग मारे गए थे। गोटाबाया ने तत्कालीन सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि गृहयुद्ध के दौरान स्थापित किये गए एक व्यापक खुफिया नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। 

गोटाबाया ने नवंबर 2019 के चुनाव में व्यापक अंतर से जीत हासिल की, और उनकी जातीय और धार्मिक पहचान की परवाह किए बिना सभी श्रीलंकाई लोगों का प्रतिनिधित्व करने का वादा किया। उनका अभियान अमेरिका में उनपर चल रहे दो मुकदमों से बहुत कम प्रभावित हुआ, जिसमें उन पर एक पत्रकार के अपहरण और हत्या के साथ-साथ जातीय तमिल समुदाय से संबंधित एक व्यक्ति की यातना में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। अगस्त 2020 में, उनकी पार्टी ने संसद में अपना बहुमत बढ़ाकर दो-तिहाई कर दिया, जिससे राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित करने वाले कानूनों को निरस्त करने की अनुमति मिली - जिसमें दो कार्यकाल की सीमा भी शामिल है। 

उन्होंने महिंदा को प्रधानमंत्री और कई अन्य रिश्तेदारों को मंत्री पद की भूमिकाओं में फिर से नियुक्त किया, जिससे राजपक्षे परिवार को श्रीलंका के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में सबसे प्रभावशाली में से एक के रूप में मजबूत किया गया। लेकिन सत्ता पर परिवार की पकड़ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। महामारी, लोकलुभावन कर कटौती और अन्य आर्थक फैसलों के चलते श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट में पड़ गया। इस साल महीनों के विरोध प्रदर्शनों में आवश्यक वस्तुओं की कमी और भारी महंगाई ने हजारों लोगों को सड़कों पर ला खड़ा किया। 9 मई को सरकार समर्थकों की भीड़ द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद महिंदा ने प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ दिया, जिस से गोटाबाया अलग-थलग पड़ गए। 

इस्तीफा 13 को ही क्यों?

गोटाबाया ने 9 जुलाई को कहा कि वे 13 जुलाई को इस्तीफा। उन्होंने 13 जुलाई का ही दिन क्यों चुना? दरअसल, इस तिथि के साथ एक बौद्ध संबंध है। 13 जुलाई को गुरुपूर्णिमा है लेकिन बौद्ध धर्म में भी ये महत्वपूर्ण तिथि है। चंद्र चक्र में यह दिन बौद्धों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। सिंहली में, इसे 'पोया' कहा जाता है। श्रीलंका में 'पोया' दिवस पर सार्वजनिक अवकाश होता है। श्रीलंका थेरवाद बौद्ध धर्म का अनुसरण करता है। थेरवाद बौद्ध कैलेंडर में, जुलाई की पूर्णिमा को 'एसला पोया' के रूप में मनाया जाता है, जो बुद्ध के पहले उपदेश और बौद्ध संघ की स्थापना का स्मरण कराता है।

बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में हिरण पार्क में 528 ईसा पूर्व में दिया था, जब वह 35 वर्ष के थे। उन्होंने पाँच तपस्वियों को दिए इस उपदेश के साथ बुद्ध ने "कानून के चक्र को गति दी", तथा अपने दर्शन के मूलभूत सिद्धांत के रूप में चार आर्य सत्यों को निर्धारित किया। गोटबाया एक कट्टर बौद्ध हैं, और जानते हैं कि 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में केवल सिंहल-बौद्धों ने ही उन्हें वोट दिया था। वैसे, जुलाई का महीना श्रीलंका के लिए कुछ ख़ास है भी। श्रीलंका के इतिहास में जुलाई हमेशा से एक असाधारण महीना रहा है। अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के लिए, 24 – 30 जुलाई 1983 के तमिल विरोधी नरसंहार के बाद इस महीने को लगभग चार दशकों तक "ब्लैक जुलाई" के रूप में मनाया जाता रहा है।

29 जुलाई 1987 को, भारत और श्रीलंका ने भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो तीन साल के भीतर अपने उद्देश्यों में विफल रहा, और भारतीय सेना को भारी नुकसान हुआ। हाल ही में, 29 जुलाई, 2017 को था कि श्रीलंका ने चीनी निर्माण कंपनी को बकाया धन का निपटान करने के लिए हंबनटोटा बंदरगाह को चीनी को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 13 जुलाई को अगर गोटबाया इस्तीफा देते हैं तो फिर श्रीलंका के 'जुलाई इतिहास' में एक और वाकया जुड़ जाएगा।

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