भारतीय फार्मा को झटका: अमेरिका ने लगाया करोड़ों का जुर्माना, खतरे में मरीज
अमेरिकी न्याय विभाग (U.S. Department of Justice) ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया, “फ्रेसेनियस काबी ऑन्कोलॉजी लिमिटेड (FKOL) कंपनी ने जानकारी छिपाने और रिकॉर्ड मिटाने के आरोप को स्वीकार कर लिया है।”
नई दिल्ली: अमेरिका में एक भारतीय फार्मा कंपनी को जोरदार झटका लगा है। बता दें कि फ्रेसेनियस काबी ऑन्कोलॉजी लिमिटेड (FKOL) पर अमेरिका ने 364 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने FDA की टीम से जानकारी छिपाने और सबूत मिटाने की कोशिश की थी।
कंपनी ने स्वीकार किया आरोप
अमेरिकी न्याय विभाग (U.S. Department of Justice) ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया, “फ्रेसेनियस काबी ऑन्कोलॉजी लिमिटेड (FKOL) कंपनी ने जानकारी छिपाने और रिकॉर्ड मिटाने के आरोप को स्वीकार कर लिया है।” जानकारी के मुताबिक, इस कंपनी पर आरोप था, ‘अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की टीम जब जांच के लिए 2013 में कंपनी के दफ्तर में गई तो उससे ठीक पहले कई रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए। इस तरह कंपनी ने फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन किया।’
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कंपनी ने जांच के दौरान FDA से जानकारी छिपाई
न्याय विभाग (U.S. Department of Justice) ने आगे बताया, “कंपनी ने अपराध स्वीकार करने के साथ ही 364 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में चुकाने की बात मान ली है। अमेरिका के नेवादा के फेडरल कोर्ट में आपराधिक मामला दायर किया गया था।” रिपोर्ट के अनुसार, न्याय विभाग (U.S. Department of Justice) ने यह भी कहा है, “अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की जांच के दौरान FDA से जानकारी छिपाई गई और रिकॉर्ड डिलीट किए गए, इसकी वजह से मरीजों के सामने खतरा पैदा हो गया।”
कैंसर की दवाओं की सामग्री बनाती है कंपनी
वहीं कोर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रेसेनियस काबी ऑन्कोलॉजी लिमिटेड (FKOL) कंपनी पंश्चिम बंगाल के कल्यानी में कैंसर की दवाओं की सामग्री बनाती है। इस कंपनी पर अमेरिका ने आरोप लगाते हुए कहा है, “मैनेजमेंट के अधिकारियों ने FDA टीम के पहुंचने से ठीक पहले स्टाफ को कुछ रिकॉर्ड हटाने और डिलीट करने को कहा। इन रिकॉर्ड से यह पता चल जाता कि कंपनी FDA के नियमों के खिलाफ दवा सामग्रियों का उत्पादन कर रही है।” कंपनी के इस बर्ताव पर अमेरिकी सरकार ने कहा कि FDA के निमयों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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