Right To Abortion: यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 4 दशक पुराने कानून को पलटा, गर्भपात के अधिकार को किया खत्म

Right To Abortion: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने 4 दशक पुराने कानून को पलटते हुए महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार (Right To Abortion) को समाप्त कर दिया है। अमेरिकी सर्वोच्च अदालत ने कहा कि संविधान गर्भपात का अधिकार (Right To Abortion) प्रदान नहीं करता है। रो वर्सेज वेड केस को खारिज (Row vs Wade case dismissed) कर दिया गया है और गर्भपात को विनियमित करने का अधिकार लोगों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6-3 के फैसले में रो वी वेड को पलट दिया, जिसमें एक महिला के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया गया था।

इसमें कहा गया था कि अमेरिका के अलग – अलग राज्य इस प्रक्रिया को स्वयं की अनुमति से लागू कर सकते हैं। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के सामने एक प्रभावशाली आदेश पारित कर दिया है। इस फैसले से सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी को झटका लगा है, क्योंकि वह इस अधिकार की समर्थक रही है। माना जा रहा है कि शीर्ष अदालत के इस फैसले के खिलाफ देशभर में महिलाएं सड़कों पर उतर सकती हैं।

अमेरिका में गर्भपात के मामले बढ़े

अमेरिका में गर्भपात कराने के मामलों (Abortion Case In America) में बढ़ोतरी हुई है। गर्भपात के अधिकारियों का समर्थन करने वाला एक शोध समूह गुट्टमाकर इंस्टीट्यूट' की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में अमेरिका में 9,30,000 से अधिक गर्भपात के मामले सामने आए। जबकि यह आंकड़ा 2017 में करीब 8,62,000 था। दरअसल अमेरिका में गर्भपात हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। लगातार बढ़ रहे गर्भपात के मामले को देखते हुए रिपब्लिकन पार्टी सहित बाकी कंजरवेटिव समूह और ईसाई चर्च महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं। जबकि सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य प्रगतिशील खेमा इसका समर्थन करता रहा है।

बाइडन ला सकते हैं कानून

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) ने गर्भपात के अधिकार कानून की जोरदार वकालत करते हुए इसे महिलाओं का मूलभूत अधिकार बताया है। बीते माह उन्होंने कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खत्म करता है तो कांग्रेस को गर्भपात के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कानून लाना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि बाइडन प्रशासन इस अधिकार की रक्षा के लिए कानून ला सकता है।