Sex Life पर सबकी नजर: इस देश में कड़ा कानून, महिलाओं का Virginity Test जरूरी
महिलाओं के लिए बेहद कड़े कानून हैं। देश के पीनल कोड के मुताबिक, शादी के अलावा सेक्स गैर कानूनी है। ऐसे में शादी से पहले महिलाओं को वर्जिनिटी टेस्ट कराना होता है।
नई दिल्ली: रेप केस पीड़ितों के वर्जिनिटी टेस्ट को हाल ही में पाकिस्तान की अदालत न बैन कर दिया। पंजाब प्रांत में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माना कि इस तरह का टेस्ट बलात्कार पीड़ितों के लिए अपमान जनक होता है और इससे फॉरेंसिक जांच से भी कोई फायदा नहीं मिलता। हालांकी अभी भी कई ऐसे देश है, जहां महिलाओं की सेक्शुएलिटी और वर्जिनिटी को लेकर कड़े कानून लागू हैं। इन्हीं में से एक देश हैं मोरक्को ।
मोरक्को में महिलाओं के लिए कड़े कानून
दरअसल, मोरक्को में महिलाओं के लिए बेहद कड़े कानून हैं। देश के पीनल कोड के मुताबिक, शादी के अलावा सेक्स गैर कानूनी है। ऐसे में शादी से पहले महिलाओं को वर्जिनिटी टेस्ट कराना होता है। वहीं अगर रिजल्ट में महिलाएं पास नहीं होतीं, तो पुरुष शादी कैंसिल कर सकते हैं। महिलाओ के लिए ऐसा कानून काफी शर्मसार कर देने वाला है। हाइमन चेक करने और टू-फिंगर टेस्ट करने की प्रक्रिया महिलाओं के लिए अपमानजनक होती है।
महिलाओं को वर्जिनिटी टेस्ट कराना जरूरीः
वहीं ऐसे कानून के विरोध में अंतराष्ट्रीय संस्थाएं विरोध जताती रही है। साल 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), ह्यूमन राइट्स काउंसिल (HRC) और यूनाइटेड नेशन्स वीमेन (UNW) ने इन सर्टीफिकेट्स पर बैन लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि ये सर्टीफिकेट्स महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और इससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
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वर्जिनिटी टेस्ट बैन करने की मांग
इतना ही नहीं मोरक्को के स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिख कई समाजशात्रियों, मनोवैज्ञानिकों, डॉक्टर और वकीलों ने वर्जीनिटी सर्टिफिकेट्स पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया। पत्र में लिखा गया कि युवा महिलाओं के दिमाग इस तरह के टेस्ट गहरा असर डालते हैं। हालांकि इसके बावजूद इस देश में इन सर्टिफिकेट्स का चलन बदस्तूर जारी है।
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