babri masjid

जयपुर: राम मंदिर आंदोलन को दशा और दिशा देने वाले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का रविवार को जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर कई बड़े नेताओ ने ट्वीट कर बधाई दी। कल्याण सिंह (Kalyan Singh) राजनीति के वो शख्स हैं, जिनका नाम अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के जिक्र …

बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से नई याचिका दायर करके बाबरी मस्जिद का मलबा और उससे जुड़े हुए तमाम समान की मांग की जाएगी। इसमें कुरान की आयतें लिखे हुए पत्थर समेत कई समान है, जो बाबरी मस्जिद के बताए जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुना दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को रामलला को दे दिया है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष को सरकार से 5 एकड़ जमीन देने को कहा है।

अयोध्या भूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पहली पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि अयोध्या की विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को देना उन्हें बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए ईनाम देने जैसा है।

6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी है और इससे पहले अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है।

6 दिसम्बर 1992 केा अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराये जाने के मामले में लखनऊ की एक विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक केस में अप्रैल 2020 तक फैसला आ सकता है।

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में योग गरु बाबा रामदेव, हिन्दू धर्म आचार्य सभा के संयोजक स्वामी परमात्मानंद सहित कई नेता पहुंचे हैं।

लेकिन इन सबके बावजूद अगर मंदिर निर्माण नहीं शुरू होता है तो बहुसंख्यकों में विभाजन को रोक पाना भाजपा के लिए मुश्किल होगा। इकलौता मंदिर निर्माण ऐसा मुद्दा है जो एक बार फिर बहुसंख्यकों द्वारा बहुमत की सरकार बनाने के मोदी के फार्मूले को दोहरा सकता है।

इसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस अगले महीने 18 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि उससे पहले इस ऐतिहासिक मामले पर फैसला आ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर विवाद पर बुधवार को सुनवाई खत्म हो गई है। पहले हिंदू और फिर मुस्लिम पक्ष ने देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी-अपनी आखिरी दलीलें रखीं। आखिर में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें रखीं। इसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।