babri masjid

इसके बाद रह गई सिर्फ राजनीति, प्राथमिकी और गिरफ्तारियां। जो समय के साथ अदालत की तारीखों में दर्ज होती रहीं और आज बाबरी ध्वंस के 32 आरोपियों के बरी होने के साथ इस अध्याय का पटाक्षेप हो गया। क्योंकि राम जन्मभूमि पर अब मंदिर निर्माण बनने का कार्य अग्रसर हो चुका है।

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बुधवार को 28 साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए CBI की स्पेशल अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।

अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद से सोशल मीडिया में मस्जिद निर्माण का मुद्दा छाया हुआ है। रोज मस्जिद निर्माण से जुड़ी तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अब भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के बयान दर्ज किए जाएंगे।

यूपी के काशी-मथुरा विवाद को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी है। दायर याचिका में 29 साल पुराने कानून को रद्द करने की मांग की गयी है। बता दें कि ये याचिका एक हिंदू संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है।

लखनऊ सीबीआई कोर्ट में विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर चल रही सुनवाई को लेकर कुल 6 लोग गवाही देने पहुंचे जिसमें रामविलास वेदांती, पवन पांडे, विनय कटियार, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे शामिल हैं ।

अयोध्या: एक ओर राम मंदिर (Ram Mandir) निर्माण की कवायद तेज हो गयी है तो दूसरी तरफ अयोध्या की बाबरी मस्जिद को लेकर भी योगी सरकार (Yogi Adityanath Government) बढ़ा कदम उठा सकती है। दरअसल, मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) के अवशेषों के लिए एक ख़ास म्यूजियम …

जयपुर: राम मंदिर आंदोलन को दशा और दिशा देने वाले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का रविवार को जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर कई बड़े नेताओ ने ट्वीट कर बधाई दी। कल्याण सिंह (Kalyan Singh) राजनीति के वो शख्स हैं, जिनका नाम अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के जिक्र …

बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से नई याचिका दायर करके बाबरी मस्जिद का मलबा और उससे जुड़े हुए तमाम समान की मांग की जाएगी। इसमें कुरान की आयतें लिखे हुए पत्थर समेत कई समान है, जो बाबरी मस्जिद के बताए जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुना दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को रामलला को दे दिया है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष को सरकार से 5 एकड़ जमीन देने को कहा है।