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केंद्र सरकार के करीब 52 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार लाखों कर्मचारियों को इस साल होली से पहले तोहफा दे सकती है। साथ ही 60 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी राहत वाली खबर मिलने की उम्मीद है।

LTC स्कीम में किए गए इस बदलाव का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारी भी उठा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से सभी सरकारी कर्मचारी गदगद हो गए हैं।

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और सरकारी सेवा से जुड़े डेली स्टाफ को बड़ा तोहफा दिया है। डीए और डीआर में बढ़ोतरी होने से अगले महीने की पहली तारीख से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी।

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता(DA) और महंगाई राहत (DR) मौजूदा 28 फीसदी महंगाई दर पर दे सकती है। बता दें, ये भत्ते काफी लंबे समय से रूके हुए हैं। बीते साल से अभी कोरोना संक्रमण की वजह से कर्मचारियों के बढ़े हुए भत्तों पर सरकार ने रोक लगा दी थी।

केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल, अगले साल जून के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। 

केंद्रीय कर्मचारियों को देश की केंद्र सरकार इस दीवाली से पहले शानदार तोहफा दे सकती है। जीं हां केंद्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते(DA) में सरकार बढ़ोत्तरी कर सकती है। मतलब की दीवाली से पहले ही केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होना संभव है।

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का असर तकरीबन 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ने वाला है।

अभी 7वां वेतनमान पा रहे एक कर्मचारी की सैलरी 900 है लेकिन महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने के बाद ये 12500 रुपए प्रति महीने तक पहुंच जाएगा, जिसका सीधा फायदा कर्मचारियों को होने वाला है।

मोदी सरकार ने मंगलवार को सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉईज को तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉईज का महंगाई भत्ता एक प्रतिशत बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब यह बढ़कर 4 प्रतिशत हो गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी से बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का …