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इसके साथ ही शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि विभागों में कुछ भी गलत करने वालों के लिए अब उनको पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना जाया जा रहा है।

प्रज्ञा ठाकुर और नुसरत जहां को संसद में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पहली संसद पहुंची बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और टीएमसी सांसद नुसरत जहां को स्थायी समितियों का सदस्य बनाया गया है

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के फाइनल लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। आरएसएस ने कहा कि एनआरसी की फाइनल लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं और इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार आगे आए। संघ की तरफ से घुसपैठियों को बाहर करने की मांग की गई।

राजीव सिंह गलत काम ना करने की दुश्मनी में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया लोक सेवा के विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र रचा गया है।

योगी सरकार प्रदेश के मजदूरों के लिए अब मोबाइल शौचालय बनवाएगी। इसके अलावा प्रदेश के मुख्य शहरों में उनके रहने और रात में सोने के लिए आश्रय स्थलों का भी निर्माण कराने जा रही है। सरकार चाहती है कि गरीब मजदूरों को खुले आसमान के नीचे न सोना पड़े।

10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आईडीबीआई बैंक को संकट से निकालने के लिए उसमें 9,296 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का ऐलान किया है।

वाराणसी मे पीडब्लूडी ठेकेदार की आत्महत्या के मामले में योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच इंजीनियरों के अलावा दो अन्य कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है। साथ ही प्रशासनिक आधार पर अम्बिका सिंह, मुख्य अभियन्ता, वाराणसी को प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।

देश में बढ़ती आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। पिछले 10 दिनों में सरकार ने कई घोषणाएं की है जो संस्थाओं और कंपनियों से संबंधित हैं। इनमें विदेशी निवेश के लिए नियमों में बदलाव या 10 सरकारी बैंकों का 4 में विलय।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचीं। यहां रेल कोच फैक्ट्री के कर्मचारियों के धरने में वो शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि देश की संपदाओं, धन कुछ उद्योगपतियों को सौंप दिया जाएगा। यह सरकार इस फैक्ट्री से निगमीकरण करने की शुरुआत करने जा रही।

रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्व कोष से 1.76 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। ये रिजर्व क्या है और इस धन से सरकार को क्या मदद मिलेगी जानते हैं इसके बारे में।