Bihar News: शिक्षा विभाग के एक फरमान से निशाने पर आई नीतीश सरकार, जानें आखिर क्या है माजरा

Bihar News: विकास के विभिन्न मानकों में सबसे निचले पायदान पर जगह बनाने वाले बिहार में शराबबंदी एक पहले बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) जहां अपने इस फैसले पर चट्टान की तरह खड़े हैं, वहीं इसे लेकर उनकी काफी फजीहत भी हो रही है। हाई कोर्ट (High Court) से लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक से फटकार सुनने के बाद भी सरकार इस कानून को और सख्त बनाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग का एक फरमान नीतीश सरकार (Nitish Government) की किरकिरी का कारण बन गया है।

शिक्षा विभाग का विवादित पत्र

सरकारी शिक्षकों की ये शिकायत रही है कि उन्हें शिक्षण कार्य़ के अलावा अन्य सरकारी कामों में जबरदस्ती संलग्न किया जाता है। चुनाव करवाले से लेकर जनगणना इत्यादि कार्यों के लिए शिक्षकों की सेवा अनिवार्य़ रूप से ली जाती है। गैर शिक्षण कार्य़ों में अधिक संलिप्त होने के कारण शिक्षक अपने मूल काम पर सही से फोकस नहीं दे पाते। इन सब बातों पर अभी बहस चल ही रहा था बिहार सरकार के

शिक्षा विभाग (education Department) का शिक्षकों के नाम एक पत्र पर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। शराब से जुड़े इसे पत्र में विभाग द्वारा शिक्षकों से शराबियों को पकड़ने में प्रशासन की मदद करने को कहा गया है। पत्र में शिक्षकों से अपील की गई है कि अगर कोई उनके आसपास शराब पीता या बेचता है तो इसकी जानकारी पुलिस को दें। ऐसे में देश का ये पहले अजूबा मामला होगा जिसमे सरकार शिक्षकों से शराबियों को पकड़ने में मदद करने की अपील कर रही है।

विपक्ष का सरकार पर हमला

शिक्षा विभाग (education Department) के इस पत्र के सामने आते ही बिहार में सियासत तेज हो गई। पहले से ही शराबबंदी को विफल बता नीतीश सरकार की घेराबंदी में जुटे विपक्ष ने इस पत्र को तुगलगी फरमान बताते हुए सरकार पर हमला बोला है। मुख्य विपक्षी दल राजद ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था पहले से ही चौपट हो रखा है रही सही कसर सरकार का ये तुगलकी फरमान पूरी कर देगा। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन (RJD spokesperson Chittaranjan Gagan) ने बिहार में शिक्षकों के रिक्त पदों का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण स्कूलों में शिक्षण कार्य़ बाधित हो रहे हैं। पहले ही शिक्षकों से कई तरह के काम जैसे कि वोटिंग लिस्ट से जुड़े कार्य, चुनाव डयूटी और किसी तरह का सर्वेक्षण करवाया जाता रहा है। अब शिक्षकों से शराबियों को भी पकड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर सरकार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था की परवाह है तो तुरंत इस आदेश को वापस लें।

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा (MLC Premchandra Mishra) ने भी सरकार के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि अब सरकार शिक्षकों से और कौन – कौन से काम करवाएगी। इस आदेश के कारण शिक्षक एवं उनके परिवार को शराब माफियाओं और तस्कर से जान का खतरा हो सकता है। सरकार जल्द से जल्द इस आदेश को वापस ले।

शिक्षक संघ ने आंदोलन की दी चेतावनी

सरकार के इस पत्र से बौखलाए शिक्षकों ने सरकार से तुरंत इसे वापस लेने की मांग की है। शराबियों के पकड़वाने के आदेश से आक्रोशित शिक्षकों ने राज्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि कभी खुले में शौच रोकने के लिए आदेश दिया जाता है तो कभी शराबियों को पकड़ने का। अगर सरकार ने ऐसे निर्णय वापस नहीं लिए तो शिक्षक सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। शिक्षकों के इस ऐलान के बाद अब बिहार में छात्रों के आंदोलन के बाद एक और नए आंदोलन की भूमिका तैयार होती दिख रही है।

शिक्षा मंत्री की सफाई

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी (Education Minister Vijay Kumar Choudhary) ने इस मसले को लेकर विपक्ष पर भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री (Education Minister Vijay Kumar Choudhary) ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों से अपील की है कोई आदेश नहीं जारी किया है। ये ठीक उसी तरह है जैसे राज्य के हर नागरिकों से शराबबंदी कानून को सफल बनाने की अपील की गई है। शिक्षकों से बस कहा गया है कि उन्हें अगर कोई ऐसा सूचना मिलती है तो वो इसबारे में पुलिस को सूचित करें।

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