Article 370: अनुच्छेद 370 हटाने की याचिका पर सुनवाई का समय निर्धारित, जुलाई में सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

Article 370 Removal: आर्टिकल 370 रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में विचार करेगा।

Report :  Rajat Verma
Published By :  Shreya
Update: 2022-04-25 09:26 GMT

 सुप्रीम कोर्ट (तस्वीर साभार: सोशल मीडिया) 

Article 370 Removal: 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में अनुच्छेद 370 के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त (Article 370 Removed) कर दिया गया था। इस फैसले के कुछ महीनों बाद ही आर्टिकल 370 रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिकाएं दायर की गई थी। जिसके बाद अब वरिष्ठ वकील शेख नफाडे द्वारा वापस से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना (Nuthalapati Venkata Ramana) के समक्ष मामले में गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करने की मांग रखी गई, जिसके जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने जुलाई में मामले पर विचार करने की बात कही है।

शेख नफाडे द्वारा अनुच्छेद 370 रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की मांग करते हुए कहा गया है कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन जारी है। जिसके तहत इस याचिका पर ज़ल्द ही सुनवाई सुनिश्चित की जानी चहिए।

आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने की याचिका के तहत दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर भी आपत्ति दर्ज की गई है।

मामले की सुनवाई के लिए होगा बेंच का पुनर्गठन- मुख्य न्यायाधीश

वरिष्ठ वकील शेख नफाडे द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने की याचिका पर सुनवाई की मांग के बाद मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने 5 सदस्यों बेंच का पुनर्गठन कर गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई माह में मामले पर विचार करने की बात कही है।

2019 में अनुच्छेद 370 हटने के कुछ महीनों बाद ही इसे हटाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी, न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश सूर्यकांत की 5 सदस्यी बेंच का निर्धारण किया गया था लेकिन बीते जनवरी माह में न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी के सेवानिवृत्त हो गए हैं। न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी के सेवानिवृत्त होने के चलते ही मुख्य न्यायाधीश ने अनुच्छेद 370 हटाने के याचिका पर सुनवाई हेतु बेंच का पुनर्गठन करने की बात कही है।

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