UP सरकार का तर्क- पाकिस्तान वाली हवा फैला रही प्रदूषण, हमारे उद्योगों का धुंआ दिल्ली नहीं, कहीं और जाता है

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है। सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। वहीं, कोर्ट में शुक्रवार (03 दिसंबर 2021) को प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, कि पाकिस्तान की ओर से आ रही प्रदूषित हवा दिल्ली को को प्रभावित कर रही है। दरअसल, यूपी सरकार का तर्क है कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों का धुंआ दिल्ली की तरफ नहीं आता, बल्कि यह दूसरी ओर चला जाता है।

बता दें, कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा है कि उन्होंने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है। यह 17 सदस्यीय फ्लाइंग टास्क फोर्स बनाई गई है। यह हर शाम 6 बजे रिपोर्ट लेगी। केंद्र की इस पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है। ज्ञात हो, कि गुरुवार को इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई थी तथा 24 घंटे के भीतर योजना बताने को कहा था।

'हम खुद हवा के बहाव के क्षेत्र में हैं'

दरअसल, वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणियां आते रहती हैं। आये दिन कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकारा भी लगाते रहती है। लेकिन, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कुछ हल्के-फुल्के पल भी आए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील रंजीत कुमार ने कहा, हमारी तरफ से हवा दिल्ली नहीं आ रही। हम खुद हवा के बहाव के क्षेत्र में हैं।  हवा पाकिस्तान की ओर से आ रही है। इस पर चीफ जस्टिस सीवी रमन्ना ने मजाकिए लहजे में कहा, 'तो आप पाकिस्तान के उद्योग बंद करवाना चाहते हैं?' फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगले शुक्रवार का दिन तय किया है।

मजदूरों के भुगतान के लिए क्या किया?

सुप्रीम कोर्ट ने ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा, कि मजदूरों को भुगतान देने को लेकर उन्होंने क्या किया है? खासकर तब जब निर्माण कार्य बंद था। क्या उन्होंने पैसे दिए? इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा, कि वो इसके बारे में जानकारी हासिल कर अगली सुनवाई में कोर्ट में बताएंगे।'

दिल्ली के स्कूल फिर बंद

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में वायु प्रदूषण को लेकर उठाए जा रहे कदमों से संबंधित हलफनामा पेश किया। जिसमें कहा गया, कि 'केंद्र द्वारा आयोग CAQM के निर्देशों पर स्कूलों को फिर से खोला गया था। लेकिन, अब जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, स्कूल नहीं खोले जाएंगे।'दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। ऐसी ही सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी।