Old Pension Scheme in HP: हिमाचल में पहली कैबिनेट बैठक में बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना, सुक्खू सरकार ने पूरा किया वादा

Old Pension Scheme Restored in HP: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) सरकार ने पुरानी पेंशन नीति (Old Pension Scheme) को बहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वादे के मुताबिक पुरानी पेंशन नीति को फिर से बहाल करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मीडिया से मुखातिब होकर ये बातें बताई। बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यही थी। जिसे शुक्रवार (13 जनवरी) को कांग्रेस सरकार ने पूरा किया। 

गौरतलब है कि, हाल ही में संपन्न हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस के सभी नेताओं ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा जनता से किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात कही थी। जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हुई। माना जा रहा है, विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस की तरफ से किया गया ये वादा बीजेपी पर भारी पड़ा। इसी कारण बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया।

NPS के तहत आते हैं करीब 1.5 लाख कर्मचारी

मीडिया में छपी ख़बरों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब 2.75 लाख है। आंकड़े की मानें तो इनमें से करीब 1.5 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के तहत आते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में पेंशनरों को कर्मचारी के रूप में अंत में ड्रॉ किए वेतन का 50 प्रतिशत ही मिलता है इसके उलट NPS एक अंशदायी योजना (contributory scheme) है। जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10 प्रतिशत देना होता है। सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में 14 फीसदी डालती है।

इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा OPS का लाभ

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में साल 2003 से पहले नियुक्त 1,90,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ मिल रहा है। इसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को NPS के तहत ही पेंशन मिल रही है। हिमाचल से पहले कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की बात कही है।