सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोत्तरी, खुशी की लहर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अपने कर्मचारियों के लिए प्रदेश कोष कभी नहीं सूखेगा। उन्होंने कहा कि भले ही उसे केंद्र सरकार से बकाया 85 हजार करोड़ रुपये मिलना बाकी है।

Update: 2020-12-04 17:40 GMT
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अगले महीने से महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है।

नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अगले महीने से महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह ऐलान किया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अपने कर्मचारियों के लिए प्रदेश कोष कभी नहीं सूखेगा। उन्होंने कहा कि भले ही उसे केंद्र सरकार से बकाया 85 हजार करोड़ रुपये मिलना बाकी है।

ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध सरकारी कर्मचारियों के संगठन को राज्य सचिवालय में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल का केंद्र के पास-यूजीसी अनुदान, जीएसटी और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई समेत विभिन्न मदों में बकाया है।

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ममता बनर्जी ने कहा कि हमें वित्तीय बकाया नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के मद में करीब आठ हजार करोड़ रुपये बकाया है। वित्तीय संकट के बावजूद हमने बीते सभी वेतन आयोगों की अनुशंसाओं को पूरा कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम जनवरी 2021 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता भी देंगे।

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बनर्जी ने कहा कि इससे प्रदेश के खजाने पर 2200 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि केंद्र ने 85 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान नहीं किया है, लेकिन इससे हमें लोगों को उनका बकाया देने से नहीं रोका जा सकता।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 हजार उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और 636 मदरसों के 9.5 लाख विद्यार्थियों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए नि:शुल्क टैबलेट बांटा जाएगा। ममता ने बताया कि प्रदेश ने 950 रुपये की दर से आरटी-पीसीआर जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

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माझरहाट पुल का उद्घाटन

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चार लेन माझरहाट पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना में 9 महीने की देरी हुई है, क्योंकि रेलवे जरूरी अनुमति देने में बहुत समय ले लिया । इस पुल का एक हिस्सा दो साल पहले ढह गया था।

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