Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को नहीं मिली राहत, 17 फरवरी तक कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट के फैसले ने एकबार फिर निराश किया है। कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के इन दो वरिष्ठ नेताओं को अभी कुछ दिन और जेल में गुजारना होगा। दोनों को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 17 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

हालांकि, कोर्ट ने संजय सिंह को थोड़ी राहत देते हुए उन्हें संसद जाकर राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति दे दी है। सिंह का कार्यकाल हाल ही में खत्म होने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें फिर से आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद का उम्मीदवार बनाया था। दिल्ली विधानसभा में वोटों के गणित के मुताबिक उनकी जीत तय थी और वे लगातार दूसरे टर्म के लिए राज्यसभा सांसद चुने गए।

कब से गिरफ्तार हैं दोनों नेता ?

कभी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया को बीते साल 26 फरवरी को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। आबकारी विभाग उन्हीं के पास था। सिसोदिया को जब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो 28 फरवरी को उन्होंने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में इस मामले में ईडी की भी एंट्री हुई। सीबीआई के एफआईआर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया था।

वहीं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बीते साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि सिंह ने उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ। उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आने वाले दिनों में फैसला सुनाने वाली है।

बता दें कि कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं। बीते साल अप्रैल में दिल्ली स्थित सीबीआई दफ्तर में उनसे घंटों पूछताछ हुई थी। इसके बाद नवंबर से ईडी ने भी उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजना शुरू किया है। अब तक पांच समन एजेंसी भेज चुकी है लेकिन केजरीवाल एक में भी पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी शुरू से ही शराब नीति में घोटाले के दावे को खारिज करती रही है।