Bank Employees Salary Hike: बैंकवालों के मज़े ही मज़े, तनख्वाह बढ़ी, हफ्ते में दो दिन छुट्टी भी
Bank Employees Salary Hike:बैंक कर्मचारी यूनियनों और भारतीय बैंक संघ ने 17 फीसदी वार्षिक वेतन वृद्धि पर रज़ामन्दी व्यक्त की है।
Bank Employees Salary Hike: बैंक कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ गईं हैं। यही नहीं, उनकी छुट्टियों में भी इजाफा होने को है। वेतन वृद्धि का अच्छा खासा एरियर भी मिलेगा।
दरअसल, बैंक कर्मचारी यूनियनों और भारतीय बैंक संघ ने 17 फीसदी वार्षिक वेतन वृद्धि पर रज़ामन्दी व्यक्त की है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हर साल लगभग 8,284 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। नवंबर 2022 से शुरू होने वाली इस वेतन वृद्धि से लगभग 8 लाख बैंक कर्मचारियों को फायदा होगा। इस समझौते से पूरे भारत में बैंक कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी वृद्धि होगी।
दो दिन की छुट्टी
- सभी शनिवारों को छुट्टियों के रूप में मान्यता देने के लिए भी सहमति व्यक्त की गई है।यानी हफ्ते में दो दिन की छुट्टी मिलेगी। हालाँकि, यह सरकार की मंजूरी के अधीन है और संशोधित कार्य घंटे मंजूरी के बाद ही लागू होंगे।
- ₹सभी महिला कर्मचारियों को महीने में एक दिन की मेडिकल लीव भी मिलेगी जिसके लिए उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा।
- प्रिविलेज लीव यानी संचित विशेषाधिकार अवकाश को सेवानिवृत्ति पर 255 दिनों तक या सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में भुनाया जा सकता है।
पेंशनरों को फायदा
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलना तय है, समझौते में यह शर्त लगाई गई है कि 31 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले पेंशन प्राप्त करने के पात्र लोगों को एसबीआई सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन या पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त मासिक अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।
मील का पत्थर
आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने समझौते के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह बैंकिंग उद्योग के लिए एक मील का पत्थर है।
वेतन संशोधन 1 नवंबर, 2022 से पांच साल की अवधि के लिए लागू होगा। इस समझौते में 25 बैंक शामिल हैं, जिनमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता, 10 निजी और तीन विदेशी बैंक हैं। जुलाई 2020 में लगभग 8,50,000 बैंक कर्मचारियों को उनके वेतन पैकेज में 15 फीसदी की वृद्धि मिली थी जब आईबीए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने वेतन संशोधन के तीन साल लंबे विवादास्पद मुद्दे को निपटाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।