Cabinet Decisions: पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में लिए कई अहम फैसले, 14 खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी

Cabinet Decisions : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए, उसमें खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी मिली है। इनमें धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित अन्य फसलें शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने कई और भी फैसले लिए हैं। बता दें कि केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद यह दूसरी कैबिनेट बैठक थी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों - धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तूर/अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन (पीला), तिल, नाइजरसीड, कपास सहित कुल 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है। धान का नया एमएसपी 2,300 रुपए किया गया है, जो पिछले एमएसपी से 117 रुपए अधिक है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले से किसानों को नए एमएसपी के तौर पर करीब दो लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो पिछले सीजन से 35000 करोड़ रुपए अधिक है।

इन फैसलों पर भी लगी कैबिनेट की मुहर

- कैबिनेट ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें नए टर्मिनल भवन, एप्रन विस्तार, रनवे विस्तार, समानांतर टैक्सी ट्रैक और संबद्ध कार्यों का निर्माण शामिल है। हवाई अड्डे की यात्री हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 3.9 एमपीपीए से बढ़ाकर 9.9 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) करने के लिए अनुमानित वित्तीय व्यय 2869.65 करोड़ रुपए होगा।

- कैबिनेट ने महाराष्ट्र के वधावन में एक ऑल-वेदर ग्रीनफील्ड डीपड्राफ्ट मेजर पोर्ट के विकास को मंजूरी दी। 76,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा।

- कैबिनेट ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य भारत में पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना है।

- कैबिनेट ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना' (एन.एफ.आई.ई.एस.) को मंजूरी दी। इसके तहत परिसरों, प्रयोगशालाओं और अवसंरचना के संवर्धन के लिए 2254.43 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय होगा। इस योजना के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान गृह मंत्रालय अपने बजट से करेगा।