उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के बड़े फैसले को किया रद्द, इन प्रोजेक्ट्स को रोका

सत्ता पर काबिज होने के बाद शिवसेना ने फडणवीस सरकार के फैसले पलटने और प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले छह महीनों में देवेंद्र फडणवीस की सरकार द्वारा स्वीकृत सभी परियोजनाओं/प्रस्तावों की समीक्षा करने का आदेश दिया है।

Update: 2019-12-03 12:54 GMT

मुंबई: सत्ता पर काबिज होने के बाद शिवसेना ने फडणवीस सरकार के फैसले पलटने और प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले छह महीनों में देवेंद्र फडणवीस की सरकार द्वारा स्वीकृत सभी परियोजनाओं/प्रस्तावों की समीक्षा करने का आदेश दिया है। ठाकरे ने अधिकारियों से कहा है कि जब तक सरकार इन योजनाओं के लिए मंजूरी ना दे दे तब तक भुगतान जारी ना करें।

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बीजेपी सरकार के दौरान लिए गए एक बड़े फैसले को उद्धव सरकार ने रद्द दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने गुजरात से संबंधित एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को मिला 321 करोड़ रुपये का ठेका रद्द कर दिया है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अंतरराष्ट्रीय घोड़ा मेले का आयोजन करने वाली थी। अब यह कंपनी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में घिर गई है।

बता दें कि शिवसेना पहले भी फडणवीस सरकार की योजनाओं की आलोचना करती रही है। ऐसे में सरकार बनने के बाद से ही उद्धव अब उन सारी योजनाओं की समीक्षा नए सिरे से कर जा हैं।

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उन्होंने मुंबई मेट्रो के लिए आरे कार शेड का काम भी रोक दिया। रविवार को उद्धव ने कहा था कि मैंने अधिकारियों को आरे मेट्रो कार शेड प्रॉजेक्ट का काम रोकने का आदेश दिया है। फिलहाल मेट्रो के काम पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सरकार के अगले आदेश तक आरे में एक भी पत्ता नहीं काटा जाएगा।'

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सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट की समीक्षा के आदेश दिए। सरकार बुलेट ट्रेन परियोजना के अलावा, मुंबई-नागपुर समृद्धि कॉरिडोर (लागत 46,000 करोड़ रुपये), दक्षिण मुंबई को पश्चिमी उपनगरों से जोड़ने वाली तटीय सड़क परियोजना (12,000 करोड़ रुपये की लागत), वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक परियोजना (7,000 करोड़ रुपये कीमत) और ठाणे क्रीक पर तीसरे पुल का निर्माण (800 करोड़ रुपये) सहित सभी जारी परियोजनाओं की समीक्षा केरगी।

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