CM योगी के नक्शेकदम पर येदियुरप्पा सरकार, चलाएगी प्रदर्शनकारियों पर चाबुक
कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नक्शोंकदम पर चल पड़ी है। कर्नाटक सरकार ने नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर योगी सरकार का उदाहरण लेते हुए कार्रवाई करने का विचार कर रही है। ऐसे में अगर सीएम येदियुरप्पा योगी सरकार के फैसलों को कर्नाटक में लागू करती है तो सीएए का विरोध करने वालों को बड़ा झटका लग सकता है।
कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नक्शोंकदम पर चल पड़ी है। कर्नाटक सरकार ने नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर योगी सरकार का उदाहरण लेते हुए कार्रवाई करने का विचार कर रही है। ऐसे में अगर सीएम येदियुरप्पा (CM yeddyurappa) योगी सरकार के फैसलों को कर्नाटक में लागू करती है तो सीएए का विरोध करने वालों को बड़ा झटका लग सकता है।
सीएए पर कर्नाटक सरकार सीएम योगी के नक्शेकदम पर:
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में हुई हिंसा के बाद अब राज्य सरकारें उग्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त हुईं हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बाद अब कर्नाटक के प्रदर्शनकारियों पर गाज गिरेगी।
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प्रदर्शनकारियों को भेजी जा सकती है वसूली नोटिस:
कर्नाटक में सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने 19 दिसंबर को हिंसा की थी, जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था। अब कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने यूपी की तर्ज पर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालो के खिलाफ वसूली नोटिस जारी करने जा रही है।
सरकार जल्द ले सकती है फैसला:
सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सरकारी संपत्ति की क्षति पूर्ति करने के लिए ये राजस्व मंत्री आर अशोक को निर्देश दिया। इस बारे में राजस्व मंत्री बताया कि जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले लेगी।
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बता दें कि बेकाबू भीड़ ने मंगलूरू उत्तरी पुलिस स्टेशन में हथियारों की लूट शुरू कर दी थी। जिसके बाद मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस दौरान दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गयी। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है।
अब तक सिर्फ यूपी सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त:
गौरतलब है कि मात्र उत्तर प्रदेश अभी तक ऐसा अकेला राज्य है, जिसने प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस भेज कर रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 130 लोगों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजा है। प्रदर्शनकारियों से 50 लाख रुपये अदा करने को कहा है। वहीं जुर्माना न देने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी प्रक्रिया अपनाइ जाएगी।