PMC बैंक घोटाला: संजय राउत की पत्नी तक पहुंची जांच की आंच, ED ने भेजा समन
ईडी ने संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवीण राउत के अकाउंट से ट्रांजेक्शन वर्षा राउत के अकाउंट में किया गया है। ईडी यह जानने की कोशिश कर रही है कि ट्रांजेक्शन क्यों हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है।
मुंबई: पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक(पीएमसी) घोटाले की शिवसेना नेता संजय राउत तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा को समन भेजा है। ईडी ने वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।
बीते दिनों ईडी ने संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवीण राउत के अकाउंट से ट्रांजेक्शन वर्षा राउत के अकाउंट में किया गया है। ईडी यह जानने की कोशिश कर रही है कि ट्रांजेक्शन क्यों हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है। ईडी ने जानकारी हासिल करने के लिए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछाताछ के लिए बुलाया है।
जानिए क्या है पीएमसी घोटोला
सितंबर 2019 में रिजर्व बैंक को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) में कथित घोटाले के बारे में जानकारी मिली थी। इस बैंक को संकट से बाहर निकालने के लिए केंद्रीय बैंक ने 24 सितंबर 2019 को पैसे निकालने पर एक सीमा या मोरेटोरियम लगा दिया था।
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आरबीआई को जानकारी मिली थी कि पीएमसी बैंक की तरफ से मुंबई के एक रियल इस्टेट डेवलेपर को लगभग 6,500 करोड़ रूपये लोन देने के लिए नकली बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने 24 सितंबर 2019 को पैसे निकालने पर एक सीमा लगा दी थी। शुरुआत में पीएमसी बैंक से खाताधारक सिर्फ 50,000 रुपए निकाल सकता था, हालांकि अब ये सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है।
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पीएमसी बैंक में घोटाले का खुलासा होने के बाद बैंक के पूर्व एमडी जॉय थॉमस और पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह को अक्टूबर 2019 में मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी गिरप्तार किया गया था।
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धोखाधड़ी की जांच कर रहा ईडी
ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में जांच कर रहा है। आरबीआई की धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कराया गया है। पीएमसी बैंक की सात राज्यों में 137 ब्रांच हैं।पीएमसी बैंक के नौ लाख के करीब जमाकर्ताओं को आरबीआई और सरकारी मदद का अभी भी इंतज़ार है।
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