EVM-VVPAT मुद्दे पर चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को दिखाया आईना, कहा- 'कांग्रेस सरकार ने ही...'

Election Commission On EVM: भारतीय चुनाव आयोग ने EVM-VVPAT मुद्दे पर कांग्रेस के दावों को खारिज कर दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) को भेजे जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि, 'पेपर पर्चियों संबंधी नियम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से 2013 में पेश किया गया था।'

क्या है कांग्रेस की डिमांड?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (CEC Rajeev Kumar) को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने कहा था कि, 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (INDIA) के एक डेलिगेशन को वीवीपैट पर्चियों पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया जाए। कांग्रेस लीडर रमेश ने पिछले वर्ष 30 दिसंबर को निर्वाचन आयोग (EC) को पत्र लिखा था। जिसमें अनुरोध किया गया था कि, इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल को वीवीपैट पर्चियों पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया जाए। 

EVM कार्यप्रणाली पर संदेह

बता दें, विपक्षी गठबंधन ने पिछले साल 19 दिसंबर को एक मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की कार्यप्रणाली पर संदेह व्यक्त किया था। इसी दौरान मांग की गई थी कि, वीवीपैट पर्चियां वोटर्स को सौंपी जाएं, जो इसे एक अलग बॉक्स में डाल सकें। विपक्षी गठबंधन INDIA ने पर्चियों और EVM के 100 प्रतिशत मिलान की भी मांग की थी।

EC ने जयराम रमेश को ये दिया जवाब

चुनाव आयोग ने अब जयराम रमेश के पत्र का जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, EVM पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। आयोग को ईवीएम पर पूरा भरोसा है। निर्वाचन आयोग में प्रधान सचिव प्रमोद कुमार शर्मा (Pramod Kumar Sharma) ने पत्र में कहा है कि, 'वीवीपैट के संचालन और पेपर पर्चियों से संबंधित चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ए और 49 एम को INC अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 14 अगस्त, 2013 को पेश किया था।'

आयोग को EVM पर पूरा भरोसा

प्रमोद कुमार शर्मा आगे कहते हैं, 'ईवीएम का उपयोग कर कराये गए चुनावों के नतीजों, कानूनी ढांचे, स्थापित न्यायशास्त्र, तकनीकी सुरक्षा तथा प्रशासनिक रक्षा उपायों के आधार पर, आयोग को चुनावों में ईवीएम के उपयोग पर पूरा भरोसा है।'

पॉलिटिकल पार्टी-कैंडिडेट हर चरण से जुड़े होते हैं 

चुनाव आयोग ने ये भी बताया कि, पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट, एफएलसी, स्टोरेज, परिवहन, प्रशिक्षण, मॉक पोल, मतदान शुरू होने, मतदान बंद होने और गिनती से लेकर ईवीएम प्रबंधन के हर चरण में जुड़े होते हैं। 

इन मुद्दों का हो चुका है समाधान 

चुनाव आयोग ने आगे कहा, 'EVM के सभी पहलुओं जैसे 'नॉन-टेंपरिंग (Non-Tampering), नॉन-हैकिंग (non-hacking), माइक्रो कंट्रोलर, शुरू से अंत तक सत्यापन, कानूनी प्रावधान, गिनती, तकनीकी क्षमता, विनिर्माण और स्रोत कोड को शामिल करने वाले मुद्दों का पहले ही समाधान किया जा चुका है।'