Delhi Excise Policy: केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई आज
Delhi Excise Policy: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
Delhi Excise Policy: दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी और उन्हें ईडी की हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसे लेकर केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया है।
दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। आप नेताओं ने केजरीवाल के गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है और अब इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को मेगा रैली का आयोजन किया जाएगा।
गिरफ्तारी और हिरासत को बताया अवैध
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ गौ 23 मार्च को याचिका दायर की थी। इस याचिका में मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने होली की छुट्टी के कारण इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
अब इस मामले में सबकी निगाहें हाईकोर्ट के आदेश पर टिकी हुई हैं। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी है कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत दोनों अवैध है। उनका कहना है कि वे तुरंत हिरासत से रिहा किए जाने के हकदार हैं। केजरीवाल की याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ आज सुनवाई करेगी।
ईडी ने कसा केजरीवाल पर शिकंजा
ईडी के आरोप पत्र में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। ईडी की ओर से दावा किया गया है कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे। मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से 17 अगस्त, 2022 को 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले से शुरू हुई है।
ईडी की ओर से तैयार आरोप पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने के लिए आरोपी केजरीवाल के संपर्क में बने हुए थे। ईडी के आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का उल्लेख कई बार किया गया है। ईडी का करना है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से आरोपियों ने अनुचित लाभ हासिल किया और आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी थी। बाद में विवाद बढ़ने पर दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा अभियान छेड़ा गया है। उनके गिरफ्तारी के बाद से ही आप कार्यकर्ता लगातार राजधानी की सड़कों पर अपना विरोध जता रहे हैं।
पिछले दिनों आप और कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से ऐलान किया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। दोनों दलों की ओर से 31 मार्च को आयोजित होने वाले इस रैली की तैयारी की जा रही हैं।