कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: मोदी सरकार ने दिया ये तोहफा, दिवाली से पहले हुआ ऐलान

वित्त मंत्रालय के अहम फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। एक एलटीसी उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होमटाउन जाने के लिए दिया जाएगा।

Update: 2020-10-12 09:11 GMT
वित्त मंत्रालय के अहम फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। एक एलटीसी उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होमटाउन जाने के लिए दिया जाएगा।

नई दिल्ली। देश की मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपू्र्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने आज कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के लिए एलटीसी (LTC) के तहत कैश वाउचर ​स्कीम का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब कि एलटीसी को लेकर खासा ऐलान किया है।

ये भी पढ़ें... मुंबई में हाहाकार: ग्रिड का झटका बर्दाश्त नहीं कर पाई मायानगरी, सब कुछ हुआ ठप

एलटीसी(LTC) का लाभ

वित्त मंत्रालय के इस फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। एक एलटीसी उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होमटाउन जाने के लिए दिया जाएगा।

ऐसे में सरकार के इस फैसले के अंतर्गत भारत में कहीं और घूमने की स्थिति में होमटाउन जाने के लिए दो बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा।

(फोटो- सोशल मीडिया)

ये भी पढ़ें...दुश्मनों की खटिया खड़ी: शुरू हुए सीमा से लगे 44 पुल, राजनाथ ने भरी हुंकार

इस योजना के तहत कर्मचारियों के स्केल और पद के आधार पर उन्हें हवाई या ट्रेन यात्रा की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। वहीं इसके अलावा 10 दिन की छुट्टी (Pay + DA) का भी प्रावधान इस ऐलान में होगा।

ये होती है एलटीसी योजना

केंद्र कर्मचारियों के लिए सरकार यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) का कैश बाउचर स्कीम लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को नकद बाउचर मिलेगा, जिससे वो खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़त होगी। बता दें, इसका लाभ पीएसयू और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।

(फोटो- सोशल मीडिया)

ये भी पढ़ें...मोदी सरकार का एक्शन प्लान, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किए बड़े ऐलान

टैक्स फ्री

इसके साथ ही सबसे जरूरी बात ये है कि एलटीसी के बदले नकद भुगतान जो कि डिजिटल होगा। यह 2018-21 के लिए होगा। इसके जरिए ट्रेन या प्लेन के किराये का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा।

ऐसे में कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए। इसी तरह सामान या सेवाएं जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होगा और भुगतान डिजिटल होना चाहिए। इस बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि इससे केंद्र और राज्य कर्मचारियों के खर्च के द्वारा करीब 28 हजार करोड़ रुपये मांग इकोनॉमी में पैदा होगी।

ये भी पढ़ें...पुजारी गोलीकांड: विपक्षी दलों के निशाने पर यूपी सरकार, सीएम योगी ने दिया ये आदेश

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Tags:    

Similar News