मास्क और सैनेटाइज़र पर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, खड़े हो रहे सवाल

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायारस के बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को जरूरी सामान में शामिल किया था। अब सरकार ने इसे बदलते हुए मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम की लिस्ट से हटा दिया है। इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करते हुए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इससे उपलब्धता बढ़ेगी और कालाबाजारी रुकेगी। इसी बीच सरकार के नए फैसले ने फिर से मनमानी कीमतें वसूलने की इजाजत दे दी है।

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ना करने की अपील की थी

सरकार इस फैसले से पहले सैनिटाइजर और मास्क बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र सरकार से ऐसा ना करने की अपील की थी, लेकिन केंद्र ने इस अपील को अनसुना कर दिया। इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने कन्ज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा था कि देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में 2-3 मास्क को अगले 6 महीने तक जरूरी सामान की लिस्ट में ही रखना चाहिए। हालांकि, सैनेटाइजर को लेकर रिव्यू की बात कही थी।

सैनेटाइजर और मास्क शामिल नहीं

लेकिन इस सलाह को दरकिनार कर एक जुलाई को सरकार की ओर से नई लिस्ट जारी की गई, जिसमें सैनेटाइजर और मास्क शामिल नहीं था। सरकार से 30 जून को ही कहा था कि जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ है और लोग बाहर निकलने लगे हैं, ऐसे में मास्क और सैनेटाइजर की डिमांड बढ़ी है। लेकिन अब जब इन्हें जरूरी सामान की लिस्ट से हटाया गया है, तो फिर मास्क और सैनेटाइजर के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगले एक साल तक 10 फीसदी से अधिक दाम नहीं बढ़ाया जा सकता है।

मांग बढ़ गई

बता दें कि कोविड-19 संकट के आते ही देश में मास्क और सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई थी। जिसे देखते हुए सरकार ने मार्च में इन्हें जरूरी सामान की लिस्ट में शामिल किया था, तब 100 ML के सैनेटाइजर के दाम को 100 से ऊपर ना ले जाने को कहा गया था। जरूरी सामान की लिस्ट में शामिल होने पर किसी तरह की ब्लैक मार्केट पर रोक लग जाती है

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