हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, गांधी-नेहरू परिवार की संपत्तियों की होगी जांच

नई दिल्ली: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गांधी-नेहरू परिवार की संपत्तियों पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गांधी-नेहरू परिवार की संपत्तियोंके जांच के आदेश दिए हैं।

प्रदेश के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग को संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया है।

बता दें कि आरोप है कि 2005 से 2010 के बीच गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर हरियाणा में कई संपत्तियां हासिल की गई थीं। हरियाणा में 2005 से 2014 के दौरान कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे।

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आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस के कई ट्रस्ट और गांधी-नेहरू परिवार के लिए कई संपत्तियां हासिल की गई थीं। कुछ संपत्तियों की पहले से ही जांच चल रही है। अब केंद्र सरकार के पत्र के बाद हरियाणा सरकार ने गांधी-नेहरू परिवार की बाकी संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं।

केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों की जांच का निर्देश दिया है। इसके बाद मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है।

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गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने गांधी-नेहरू परिवार से जुड़े ट्रस्ट और फाउंडेशन की जांच का आदेश दिया था। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच होगी। केंद्र सरकार ने इस जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और प्रधानमंत्री राहत कोष से चंदा लेने का आरोप है।

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कमेटी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी चंदा समेत कई कानूनों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करेगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि टीम का नेतृत्व प्रवर्तन निदेशालय के एक विशेष निदेशक करेंगे।

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