भारत में सस्ती शराब: सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, बेचने वालों को मिले फायदे

शराब बिक्री को लेकर बड़ी खबर है। अब रात एक बजे तक बार खुले रहेंगे, वहीं होटल और रेस्तरां में ग्राहकों को शराब सर्व करने पर फायदा भी होगा।

Update: 2020-02-21 11:26 GMT

फरीदाबाद: शराब बिक्री को लेकर बड़ी खबर है। अब रात एक बजे तक बार खुले रहेंगे, वहीं जिन होटल और रेस्तरां में ग्राहकों को शराब सर्व की जाती हैं उनको भी फायदा होने वाला है। इसके साथ ही शराब और बीयर के दाम भी सस्ते हो जायेंगे। यह बड़ा बदलाव नई आबकारी नीति के तहत लिया। बता दें कि यह नए नियम हरियाणा में खट्टर कैबिनेट ने लिया है।

दरअसल, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक के बाद आबकारी नीति 2020-21 की घोषणा की गयी। नई आबकारी नीति के अंतर्गत राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में ये नियम लागू होंगे।

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क्या है नए आबकारी नियम:

-हरियाणा की इस नई आबकारी नीति के तहत दुकानदार रात एक बजे के बाद भी दुकान खोल सकते हैं हालंकि इसके लिए उन्हें अलग से शुल्क देना पड़ेगा।

-रात एक बजे के बाद एक घंटे अतिरिक्त बार खोलने के लिए बार मालिक को सालाना 10 लाख रुपये प्रति घंटे अतिरिक्त शुल्क देने होंगे।

-वहीं सरकार ने बीयर पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति बल्क लीटर (BL) कम कर दिया है। जैसे वो बीयर जिसमें अल्कोहल की मात्रा 3.5 से 5.5 फीसदी है, उसका उत्पाद शुल्क 50 रुपये की जगह अब 40 रुपये प्रति बल्क लीटर होगा।

-सुपर माइल्ड बीयर की नई कैटेगरी बनाई जाएगी।

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-चार स्टार वाले होटल और बार के लिए लाइसेंस शुल्क 38 लाख से घटाकर 22.5 लाख रुपये प्रति साल कर दिया गया है

- थ्री स्टार वाले होटल का लाइसेंस शुल्क 20 लाख से 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

-वहीं गुरुग्राम में 20 लाख और फरीदाबाद में 17 लाख रुपये होगा

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इस फैसले के पीछे खट्टर सरकार की मंशा:

जानकारी के मुताबिक ये फैसला राज्य की आर्थिक स्थिति दुरस्त करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7,500 करोड़ का लक्ष्य रखा है। बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य 6600-6700 करोड़ रुपये है।

गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो गया है। वहीं, खट्टर सरकार 28 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। खुद सीएम खट्टर बजट पेश करेंगे। इसकी वजह ये हैं कि उनके पास ही वित्त मंत्रालय का विभाग है।

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