दबाव से निकलो पेरेंट्सः कान्वेंट स्कूल नहीं है सफलता की गारंटी, सीखें मातृभाषा

सत्यवान सौरभ

लखनऊ: मातृभाषा में पढ़ाई वैचारिक समझ के आधार पर एक घरेलू प्रणाली के साथ सीखने और परीक्षा-आधारित शिक्षा की रट विधि को बदलने में मदद करेगा। जिसका उद्देश्य छात्र के अपनी भाषा में ज्ञानात्मक कौशल को सुधारना है, ताकि वह अन्य भाषाओं के बोझ तले न दब सके और चाव से अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कर सके। इस हिंदी दिवस पर हमें इस बात को जोर-शोर से प्रचारित करना चाहिए ताकि अभिभावक अपने बच्चों पर बेवजह का दबाव बनाकर उन्हें मात्र इंग्लिश मीडियम में भेजने का धक्का न करें।

नई शिक्षा नीति लगभग 34 वर्षों के बाद आई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में "बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी सुधार" लाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। देश के लिए नई शिक्षा नीति लगभग 34 वर्षों के बाद आई है। यह मौजूदा शिक्षा प्रणाली के लिए कुछ नया लेकर आई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा बनाने का निर्णय है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह राष्ट्र निर्माण में दीर्घकालिक प्रभाव पैदा कर सकता है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में स्कूली शिक्षा प्रदान करना मानव संसाधन विकास की चल रही प्रक्रिया में भारी बदलाव ला सकता है।

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क्षेत्रीय भाषाएं मानवीय मूल्यों और भावनाओं को बढ़ाने में मदद करती हैं

विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्रीय भाषाएं मानवीय मूल्यों और भावनाओं को बढ़ाने में मदद करती हैं और मातृभाषा सीखने से भविष्य की पीढ़ियों को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने के साथ संबंध बनाने में मदद मिलेगी। एक बच्चे की मातृभाषा में प्रारंभिक स्कूलिंग, जैसा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है, सीखने में सुधार कर सकती है, छात्र की भागीदारी को बढ़ा सकती है और दुनिया भर के बोझ को कम कर सकती है. हालांकि, इसके लिए नई पुस्तकों, नए शिक्षक प्रशिक्षण और अधिक धन की आवश्यकता होगी, इसके अलावा, भारत में भाषाओं और बोलियों की बहुलता को देखते हुए, यह उस क्षेत्र में एक निर्देश के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिस पर अन्य भाषाओँ में काम करना मुश्किल है।

दबाव से निकलो पेरेंट्सः कान्वेंट स्कूल नहीं है सफलता की गारंटी, सीखें मातृभाषा-(courtesy-social media)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) कहती है कि ग्रेड V तक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम जहां भी संभव हो, आठवीं कक्षा तक, मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। "यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे ताकि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच कोई अंतराल न रहे। प्रारंभिक स्कूल के वर्षों में बच्चे को सबसे अधिक आरामदायक भाषा का उपयोग करना इसकी स्कूली उपस्थिति और सीखने के परिणामों में सुधार करता है। दुनिया भर के अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि यह कक्षा की भागीदारी को बढ़ाता है, ड्रॉपआउट और ग्रेड पुनरावृत्ति की संख्या को कम करता है।

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सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से परिचित कराने का अवसर भी प्रदान करता है

ऐसा होने के बावजूद निम्न और मध्यम आय वाले देशों के सभी बच्चों को उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा में पढ़ाया नहीं जाता है। आज के अभिभावक अपने बच्चों को-इंग्लिश-मीडियम ’स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, भले ही वे शिक्षा की गुणवत्ता की परवाह किए बिना यह मानते हों कि अंग्रेजी भाषा की महारत बाद के जीवन में सफलता सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए, 2017-18 में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले और शहरी क्षेत्रों में 19.3% लोगों में से लगभग 14% ने एक निजी स्कूल चुना।

अंग्रेजी शिक्षा हमेशा सबसे अच्छी नहीं होती है-विशेषज्ञ

क्योंकि वहां अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम था। विशेषज्ञों का तर्क है कि एक अंग्रेजी शिक्षा हमेशा सबसे अच्छी नहीं होती है। कोई भी उस भाषा में सबसे अच्छा पढ़ना और लिखना सीख सकता है जिसे आप पहले दिन से जानते हैं। अच्छी शिक्षा तब होती है जब बच्चों में उच्च आत्म-सम्मान होता है, उन्हें कक्षा में अच्छी तरह से समायोजित किया जाता है जो एक सकारात्मक और भयमुक्त वातावरण प्रदान करता है। यदि बच्चे को ऐसी भाषा में पढ़ाया जाता है जो उन्हें समझ में नहीं आता है, तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा।

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2011 की जनगणना ने 270 मातृभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया

2019 में, ग्रामीण भारत में, ग्रेड I में नामांकित केवल 16.2% बच्चे ही ग्रेड I-स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, जबकि केवल 39.5% ही एक-अंकीय संख्याओं को जोड़ सकते हैं। 2011 की जनगणना ने 270 मातृभाषाओं को सूचीबद्ध किया इनमें से, 2017 के अध्ययन के अनुसार, 47 भाषाओं को भारतीय कक्षाओं में शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन हम कम सीखने के परिणामों की समस्या को हल करने के लिए मातृभाषा में पढ़ाना कोई एकमात्र विकल्प भी नहीं मान सकते है। बहुभाषी शिक्षा के सफल होने के लिए शैक्षणिक परिवर्तन और प्रशिक्षित शिक्षकों का होना चाहिए जो कक्षा में कई भाषाओं से निपट सकते हैं और बच्चे की मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं।

मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं

प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग करने का विचार भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए नया नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 350A कहता है कि प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण को "भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं" प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

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शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए

शिक्षा और राष्ट्रीय विकास (1964-66) पर कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में, स्कूल के पहले दो वर्षों के लिए, निर्देश और पुस्तकों का माध्यम स्थानीय जनजातीय भाषा में होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए और तीसरे वर्ष तक शिक्षा का माध्यम बनना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने यह भी कहा कि जहां तक संभव हो, स्कूल में शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। भारत में कई भाषाएं हैं, 2011 की जनगणना में 270 मातृभाषाओं की पहचान की गई और कक्षाओं में एक से अधिक बोली जाने वाली भाषा वाले बच्चे हो सकते हैं।

भाषाओं में धाराप्रवाह नए शिक्षकों की आवश्यकता होगी

सभी भाषाओं के लिए शिक्षा का माध्यम बनना संभव नहीं हो सकता है और देश के बड़े हिस्सों में इसे लागू करना संभव नहीं हो सकता है। द्विभाषी कार्यक्रमों में प्रारंभिक निवेश उच्चतर हो सकता है क्योंकि नई शिक्षण सामग्री को विकसित करने की अतिरिक्त लागत के लिए विशेष रूप से उन भाषाओं के लिए जिन्हें मानकीकृत नहीं किया गया है या जिनके पास स्क्रिप्ट नहीं है। इसके लिए बहुभाषी कक्षा में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों और इन भाषाओं में धाराप्रवाह नए शिक्षकों की आवश्यकता होगी। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसलिए अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं। इसलिए, राज्य सरकारों को इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए आगे आना होगा।

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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य हर छात्र के शैक्षिक और सह-शैक्षिक डोमेन में सर्वांगीण विकास करना है और छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षित करने पर जोर दिया गया है ताकि वे राष्ट्र की सेवा करने की अपनी क्षमता का पोषण कर सकें। लगभग तीन-चार वर्षों के लिए देश भर के कुछ स्कूलों में नए मॉडल की कोशिश करना, कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान करना और परिवर्तन की लागत और फिर इन समस्याओं को हल करने वाली कार्य योजना तैयार करना है। इस से आसान और सुलभ तरीके प्रदान करके विभिन्न ज्ञान धाराओं के बीच पदानुक्रम और बाधाओं को दूर करने में बेहद फायदेमंद साबित होगी।

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अभिभावक अपने बच्चों पर बेवजह का दबाव न बनाएं

मातृभाषा में पढाई वैचारिक समझ के आधार पर एक घरेलू प्रणाली के साथ सीखने और परीक्षा-आधारित शिक्षा की रट विधि को बदलने में मदद करेगा। जिसका उद्देश्य छात्र के अपनी भाषा में ज्ञानात्मक कौशल को सुधारना है, ताकि वह अन्य भाषाओँ के बोझ तले न दब सके और चाव से अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कर सके। इस हिंदी दिवस पर हमें इस बात को जोर-शोर से प्रचारित करना चाहिए ताकि अभिभावक अपने बच्चों पर बेवजह का दबाव बनाकर उन्हें मात्रा इंग्लिश मीडियम में भेजने का धक्का न करें। हमें इस धारणा को तोड़ना होगा जिसमें फंसकर आज के अभिभावक अपने बच्चों को-इंग्लिश-मीडियम ’स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, भले ही वे शिक्षा की गुणवत्ता की परवाह किए बिना यह मानते हों कि अंग्रेजी भाषा की महारत बाद के जीवन में सफलता सुनिश्चित करती है।

लेखक:- रिसर्च स्कॉलर, कवि, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट