चीन पर मोदी का एक्शन: तनाव के बीच बुलाई सर्वदलीय बैठक, इन मुद्दों पर चर्चा

पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ जारी विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने आज यानी बुधवार को शाम पांच बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जिसमें कई राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेंगे।

Update:2020-09-16 15:08 IST
चीन पर मोदी का एक्शन: तनाव के बीच बुलाई सर्वदलीय बैठक, इन मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ जारी विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने आज यानी बुधवार को शाम पांच बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम पांच बजे से शुरू हो सकती है, जिसमें कई राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेंगे। ये बैठक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एलएसी पर जारी हालात को लेकर मंगलवार संसद में दिए गए बयान के बाद हो रही है।

चीन के मसले पर भागना चाहती है सरकार

बता दें कि संसद सत्र में विपक्ष की ओर से पूरे विवाद पर विस्तार से चर्चा की बात कही गई थी। अब इस बैठक में चीन के साथ जारी तनाव पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं इस बार मॉनसून सत्र प्रश्नकाल को रद्द कर दिया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस, टीएमसी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि सरकार चीन के मसले पर भागना चाहती है।

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रक्षा मंत्री ने LAC की स्थिति पर कही ये बात

वहीं इस बीच राजनाथ सिंह ने कल संसद में चीन के साथ जारी तनाव पर अपनी बात रखी। उन्होंने संसद में कहा कि लद्दाख में स्थिति गंभीर और चीन द्वारा सीमा पर मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अप्रैल से लेकर अब तक की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि हम बातचीत द्वारा विवाद को हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर परिस्थिति में बदलाव नहीं आता है तो भारतीय सेना तैयार है।

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चीनी सैनिकों ने किया समझौतों का उल्लंघन (फोटो- ट्विटर)

चीनी सैनिकों ने किया समझौतों का उल्लंघन

राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन ने अभी की स्थिति के मुताबिक LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में भारी संख्या में सैनिकों और गोला बारूद को इकट्ठा किया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन द्वारा भारी मात्रा में सैनिक टुकड़ियों की तैनाती किया जाना 1993 एवं 1996 के समझौतों का उल्लंघन है।

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हमारी सेना कर रही समझौतों का पालन

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना, सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है, और इसे 1993 एवं 1996 के समझौतों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, जबकि हमारी सेना इसका पूरी तरह पालन करती हैं, लेकिन चीन की ओर से ऐसा नहीं हुआ है।

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