Jammu Kashmir : LG मनोज सिन्हा ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी

Jammu Kashmir : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया था।

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के मूल स्वरूप को बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि पूर्व राज्य का दर्जा बहाल करने की एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को दोबारा बहाल बहाल किया जा सके और उनकी पहचान की रक्षा हो सके। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के समक्ष मामला उठाने के लिए अधिकृत किया है।

पीएम मोदी से मिलने जाएंगे दिल्ली

प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सरकार की नीति का आधार है। सीएम उमर अब्दुल्ला राज्य के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए आने वाले दिनों में नई दिल्ली का दौरा करेंगे।

चार नवंबर को विधानसभा सत्र

वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार ने 4 नवंबर को विधानसभा सत्र बुलाया है। पहले सत्र की शुरुआत में विधानसभा में उपराज्यपाल का संबोधन होगा। इसका मसौदा भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया, जिस पर आगे विचार करने और चर्चा करने का फैसला किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले वह 2009 से 2015 तक तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं।

बता दें कि जम्मू कश्मीर में दस साल बाद हुए विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटों और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली है।