कमलनाथ सरकार ने दिया इस समुदाय को खास तोहफा, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

भोपाल: एमपी के कमलनाथ सरकार ने गरीब सवर्णों को न्यू ईयर का तोहफा दिया है। सरकार गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है, यानी वह कड़े नियमों को बदलकर आसान करने जा रही है। मध्‍य प्रदेश में अब सवर्णों को सिर्फ 8 लाख रुपए की सालाना आय का प्रमाण देने भर से उन्हें 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

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इधर आर्थिक कमजोर सामान्य वर्ग के गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए कड़े नियम थे। अब आरक्षण के लिए शर्तें हटाकर नियमों को सरल करके प्रस्ताव तैयार किया गया है। पहले शर्ते थी कि उम्मीदवार के पास पांच एकड़ कृषि भूमि ना हो। नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्गफीट, नगरपालिका क्षेत्र में 1500वर्गफीट और पंचायत क्षेत्र में 1800वर्गफीट का घर ना हो। मजेदार बात ये है कि अब ये सभी शर्तें खत्म की जा रही हैं। केवल सालाना 8 लाख रुपए से कम की आय का प्रमाण पत्र देना होगा।

अब तक प्रदेश में 73 फीसदी आरक्षण दिया जाता है, जिसमें 20 फीसदी एसटी, 16 एसससी, 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को दिया गया है। जबकि ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण करने का निर्णय लिया है।

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ये नियम

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने प्रस्ताव को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार के प्रस्ताव का अध्ययन किया है, क्योंकि अब तक सिर्फ गरीब सवर्णों को केवल आय प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का फायदा मिल रहा है जबकि अन्‍य शर्तों को हटाकर राजस्थान सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य सवर्णों को आठ लाख से कम आय का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही 10 फीसदी आरक्षण का फायदा दे रही है।