UCC News: समान नागरिक संहिता के लिए लॉ कमीशन की डेडलाइन में दो दिन शेष, अब तक मिले रिकॉर्ड सुझाव

Uniform Civil Code Consultation: विधि आयोग (Law Commission) ने पिछले महीने समान नागरिक संहिता (UCC) पर धार्मिक संगठनों और आम लोगों से राय मांगी थी। समय सीमा ख़त्म होने में अब महज दो दिन शेष हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक यूनिफार्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन को तक़रीबन 46 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं।

समाचार एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि, विधि आयोग आने वाले दिनों में कुछ संगठनों और लोगों को व्यक्तिगत बातचीत के लिए भी बुला सकता है। जिसके लिए कुछ निमंत्रण पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं। बता दें, विधि आयोग ने 14 जून को एक बयान जारी कर UCC पर मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों और जनता के सुझाव मांगे थे। लॉ कमीशन ने विचार भेजने के लिए 30 दिन का समय दिया था।

विधि आयोग को अब तक मिले 46 लाख सुझाव

लॉ कमीशन ने जानकारी दी कि, 10 जुलाई शाम तक पैनल को करीब 46 लाख प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। गौरतलब है कि, 21वें लॉ कमीशन ने इस विषय पर अध्ययन किया था। लॉ कमीशन ने इस मुद्दे की गहन जांच की। दो अवसरों पर सभी हितधारकों (Stakeholders) के विचार मांगे।

UCC पर नए सिरे से मांगी गई राय

आपको बता दें कि, 21वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था। अगस्त 2018 में ही पारिवारिक कानून (Family Law) में सुधार पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। चूंकि, इस परामर्श पत्र के जारी होने की तारीख से 3 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, इसलिए विषय की प्रासंगिकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए, 22वें विधि आयोग (22nd Law Commission) ने नए सिरे से विचार-विमर्श करना उचित समझा। लॉ कमीशन ने देशवासियों से अपनी राय देने का आग्रह किया।

क्या है UCC?

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का मतलब है, देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना, जो धर्म पर आधारित ना हो। पर्सनल लॉ (Personal Law), विरासत, गोद लेने (Adoption) और उत्तराधिकार (Succession) से संबंधित कानूनों को एक सामान्य संहिता के जरिए कवर किए जाने की संभावना है।

PM मोदी ने की थी यूसीसी की वकालत

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल में एक कार्यक्रम में यूसीसी की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि, एक देश दो कानूनों से नहीं चल सकता। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों पर आरोप लगाया था कि, वे मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं। बता दें, बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र (UCC in BJP Manifesto) में यूसीसी का वादा किया गया था। बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड ने घोषणा की है कि वह जल्द ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला है।